वैभव गायकर, पनवेलझपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला पायाभूत सेवा सुविधा देण्यासाठी महसूल वाढवण्यासंदर्भात पनवेल नगरपालिकेने पाणीपट्टीत ४५० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेतला. परिवहन सेवा, मत्स बाजारपेठेचे आधुनिकीकरण, रस्ते काँक्रिटीकरण, एलईडी यांसारख्या सोयीसुविधांसाठी भरघोस तरतूद असलेला तब्बल १२० कोटी ६३ लाखांचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करण्यात आला. मालमत्ता कर जैसे थेच ठेवण्यात आला असला तरी पाणीपट्टी वाढल्याने पुढील वर्षभर पनवेलकरांच्या तोंडचे पाणी पळणार आहे. नगरपरिषद परिवहन सेवा सुरू करणार आहे. जेएनएनयूआरएमअंतर्गत हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. केंद्राच्या ८० टक्के व राज्य शासनाच्या २० टक्के अनुदानावर ही परिवहन सेवा सुरु करण्यात येईल. याव्यतिरिक्त पनवेलमधील मत्स्य बाजारपेठ आधुनिकीकरण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नगरपरिषद हद्दीतील मालमत्ताधारकांचे जीआयएस मॅपद्वारे सर्वेक्षणाठी एजन्सी नेमणूक केली जाईल. याशिवाय रस्त्यावर एलईडी दिवे लावले जाणार आहेत. तसेच वृक्षसंवर्धन निधी, घसारा निधी आदी तरतुदी करण्यात आल्या. विरोधकांनी मात्र अर्थसंकल्पाला नाराजी व्यक्त करताना अर्थसंकल्प म्हणजे ठोस घोषणांचा अभाव असून रक्कम फुगवण्यात आल्याचा आरोप केला. हा अर्थसंकल्प नव्या बाटलीत जुनीच दारू असल्याचे सांगत काँग्रेसचे नगरसेवक लतिफ शेख यांनी सत्ताधा-यांना घरचा अहेर दिला. त्यांनी कुत्र्यांच्या निर्बीजीक रण केंद्रांबाबत नगरपरिषदेची अपारदर्शकता तसेच अर्थसंकल्पातील त्रुटी सभागृहात मांडल्या. शिवसेनेचे गटनेत्यांनीही अर्थसंकल्पावर जोरदार टिका केली. अर्थसंकल्पाची रक्कम फुग्यासारखी फुगविण्यात आला. तो फुगा त्यांच्याच नगरसेवकांनीच फोडला. नगरसेविका सुरेखा मोहोकर यांनीही नगरपरिषदेने आर्थसंकल्पात त्याच त्याच विषयांचा भरणा असून यामध्ये नवीन काही नसल्याचे सांगितले.