मुंबई - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त व सध्या पोलीस महासंचालक (गृहरक्षक दल) असलेले परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटींच्या खंडणीचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी, सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यांतर त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. या याचिकेवर आजपासून सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना अनेक प्रश्न विचारले आहेत. परमबीर सिंग यांनी २० मार्च रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहून देशमुख यांच्यावर काही आरोप केले होते. देशमुख यांनी बार आणि रेस्टॉरंटकडून दर महिन्याला १०० कोटी रुपये जमा करण्यास सचिन वाझे यांना सांगितल्याचा दावा केला होता. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
तुम्ही पोलिस आयुक्त होता मग गृहमंत्र्यांनी १०० कोटी मागितले, याप्रकरणी FIR का केला नाही ?", असा थेट सवाल उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना विचारला आहे. तसेच, तुम्ही ज्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने आरोप केले आहेत, त्यांचे प्रतिज्ञापत्र तरी जोडले आहे का?". "उद्या मलाही मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कोणीही काही सांगेल, मग त्यावर विसंबून चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकतात का? कारवाई केली जाऊ शकते का?", असेही प्रतिप्रश्न न्यायालयाने परमबीरसिंग यांना विचारले आहेत.
परमबीर यांची जनहित याचिका ही वैयक्तिक सूडबुद्धीने आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रातही उल्लेख केला होता की, गृहमंत्र्यांसोबत माझे संबंध बिघडले आहेत. खासदार मोहन डेलकर प्रकरणात त्यांनी माझा सल्ला ऐकला नाही”. असा उल्लेख या पत्रात असल्याची आठवण महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी कोर्टात सरकारच्यावतीने बाजू मांडतान करुन दिली. दरम्यान, आजपासून या सुनावणीला सुरुवात झाली आहे.
चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमलीपरमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या आदेशाने चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. परमबीर सिंगांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती करणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी या बाबतचा आदेश काढला. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सहा महिन्यांत शासनाला अहवाल सादर करेल.
कोण आहेत न्या. चांदीवाल?न्या. कैलास उत्तमचंद चांदीवाल हे मूळचे औरंगाबादचे असून, मुंबई उच्च न्यायालयात ते साडेसहा वर्षे न्यायमूर्ती होते. सध्या ते महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. ते रेराच्या अपिलीय न्यायाधिकरणाचे न्यायमूर्ती होते. शिर्डी संस्थानच्या छाननी समितीच्या अध्यक्षपदीही ते राहिले आहेत.