मुंबई - तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि पर्यायाने महाविकास आघाडी सरकारवर टाकलेल्या ‘लेटर बॉम्ब’चे मोठे स्फोट होत आहेत. यासंदर्भात रविवारी रात्री दिल्लीतील 6 जनपथ येथे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच बैठक झाली. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेही बैठकीला हजर होते. तर, संजय राऊत यांच्याशीही चर्चा झाली आहे. मात्र, या लेटरबॉम्बमुळे सरकारची प्रतिमा मलिन झाल्याचं शिवसेनेनं म्हटलंय. तसेच, विरोधकांना परमबीर सिंग आता प्रिय वाटू लागल्याचेही ते सामनातून म्हटलंय.
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी जो आरोपांचा धुरळा उडवला आहे, त्यामुळे गृहखात्याची प्रतिमा नक्कीच मलिन झाली आहे. हा सरकारच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला आहे व विरोधी पक्षाच्या हाती आयतेच कोलीत मिळाले आहे. परमबीर सिंग यांच्या निलंबनाची मागणी कालपर्यंत महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष करीत होता. आज परमबीर हे विरोधकांची 'डार्लिंग' झाले आहेत व परमबीर सिंग यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकारवर निशाणा साधीत आहेत, असे शिवसेनेनं म्हटलंय. शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनातून भाजपला सल्ला देण्यात आलाय. महाविकास आघाडी सरकारजवळ आजही चांगले बहुमत आहे. बहुमतावर कुरघोडी कराल तर आग लागेल. हा इशारा नसून वस्तुस्थिती आहे. एखाद्या अधिकाऱ्यामुळे सरकारे येत नाहीत व कोसळत नाहीत, हे विरोधकांनी विसरू नये!, असेही संपादकांनी सांगितलंय.
परमबीर सिंग हे नक्कीच एक धडाकेबाज अधिकारी आहेत. त्यांनी अनेक जबाबदाऱ्या उत्तम प्रकारे पार पाडल्या. सुशांत राजपूत प्रकरणात त्यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी चांगला तपास केला. त्यामुळे सीबीआयला शेवटपर्यंत हात चोळत बसावे लागले. कंगना या नटीचे प्रकरण त्यांनी चांगल्या प्रकारे हाताळल्याची आठवणही शिवसेनेनं करुन दिलीय. तसेच, अॅण्टिलियाप्रकरणी त्यांच्यावर विरोधकांनी आरोप केले हे खरे असले तरी एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने असे पत्र लिहून सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे योग्य नाही. परमबीर सिंग यांचे म्हणणे असे की, गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझे यांना महिन्याला शंभर कोटी रुपये गोळा करून द्यायला सांगितले. मुंबईतील 1750 बार-पबमधून हे पैसे उभे करावेत असे गृहमंत्र्यांचे म्हणणे होते, पण गेल्या दीडेक वर्षात मुंबई-ठाण्यातील पब्स-बार कोरोनामुळे बंदच आहेत. त्यामुळे हे इतके पैसे कुठून गोळा होणार, हा प्रश्नच आहे. परमबीर सिंग यांनी थोडा संयम ठेवायलाच हवा होता. पुन्हा सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी परमबीर सिंग यांचा कोणी वापर करीत आहे काय? ही शंका आहेच, असेही अग्रलेखात म्हटले आहे.
2 कावळे मेले तरी राज्यात सीबीआय येईल.
एका बाजूला राज्यपाल राजभवनात बसून वेगळेच उपद्व्याप करीत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून दबावाचा खेळ करीत आहे. कुठे एखाद्या भागात चार कोंबडय़ा व दोन कावळे विजेच्या तारांचा शॉक लागून मेले तरी केंद्र सरकार महाराष्ट्रात सीबीआय किंवा एनआयएला पाठवू शकेल असे एकंदरीत दिसते. महाराष्ट्राच्या संदर्भात कायदा-सुव्यवस्था वगैरे ठीक नसल्याचा ठपका ठेवायचा व राष्ट्रपती राजवटीचा हातोडा हाणायचा हेच महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाचे अंतिम ध्येय दिसते व त्यासाठी नवी प्यादी निर्माण केली जात आहेत. परमबीर सिंग यांचा वापर याच पद्धतीने केला जात आहे हे आता स्पष्ट दिसत आहे.
ईडीकडून होऊ शकते चौकशी
परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात सचिन वाझे यांना १०० कोटी वसूल करण्याचे टार्गेट देण्यात आले होते, असे नमूद केले आहे. हे पत्र राज्यपालांनाही आज, सोमवारी देणार असल्याचे परमबीर सिंग यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे त्यामागील आर्थिक कनेक्शन तपासण्यासाठी हे प्रकरण ‘ईडी’कडे पाठविले जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे आरोपांचे गांभीर्य समजून‘ईडीही’ स्वतःहून तपास करू शकते. परमबीर यांचा जबाब नोंदवून त्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. याबाबत विरोधी पक्षाकडून तक्रार नोंदवली गेल्यासही ‘ईडी’कडून हे प्रकरण हाताळले जाऊ शकते, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.