पोलीस आयुक्तालयाचा डीव्हीआर गायब करण्यामागे परमबीर सिंग?

सचिन सावंत यांची चौकशीची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : परमवीर सिंग हे पोलीस आयुक्त असताना त्यांच्या कार्यालयातून आयुक्तालय कार्यालयाचा डीव्हीआर गायब झाला आहे. त्यामागे परमवीर सिंग आहेत का, याची चौकशी एनआयएने करावी आणि ते करत नसल्यास राज्य सरकारने चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी शनिवारी केली.

सावंत यांनी पत्रकारांना सांगितले की, ‘१० मार्चला मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालय परिसराचा डीव्हीआर एटीएसने अधिकृतरित्या ताब्यात घेतला. परंतु दोनच तासात एटीएसचे प्रमुख जयजितसिंह यांना परमबीर सिंग यांच्या कार्यालयातून फोन गेला, सदर डीव्हीआरमध्ये स्पष्ट दिसत नाही. तो तपासून परत देऊ, असे म्हणत परत मागवण्यात आला. त्यानंतर डीव्हीआर गायब झाला आहे. एनआयए याची चौकशी का करत नाही, असा सवाल सावंत यांनी उपस्थित केला.

डीव्हीआरमध्ये स्कॉर्पिओ, इनोव्हा गाड्यांची ये-जा, सचिन वाझे व इतर कोणाच्या संपर्कात होते हे स्पष्ट दिसत होते. त्यामुळे महत्त्वाचा पुरावा गायब केला तरी गेले १८ दिवस एनआयएने वाझेच्या कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याला जबाबासाठी बोलावले नाही हे आश्चर्यकारक आहे, असे सावंत म्हणाले.

भाजपने परमबीर सिंग यांच्या चौकशीची मागणी करणे थांबवले आहे. अँटिलिया स्फोटक प्रकरण व मनसुख हिरेन हत्येवरून दुसरीकडे लक्ष जावे हा भाजपाचा प्रयत्न असल्यानेच इतर प्रकरणावर आरोप केले गेले, रश्मी शुक्ला यांनी अनधिकृतपणे केलेल्या फोन टॅपिंगचा अहवाल समोर आणून देवेंद्र फडणवीस यांनी जे आरोप केले होते त्याची हवा मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या सत्यदर्शक अहवालाने काढून टाकली. आता ६.३ जीबीचा पेन ड्राईव्ह रश्मी शुक्ला यांनी सरकारला दिला नाही तर फडणवीस यांनी तो कोठून मिळवला? केंद्रीय गृहसचिवांना खोटी माहिती देऊन महाराष्ट्राला बदनाम केल्याबद्दल त्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे, असेही सावंत म्हणाले.

शुक्ला यांचा अहवाल ऑगस्ट २०२० चा आहे. त्या फडणवीस यांच्या अत्यंत विश्वासातील अधिकारी असल्याने त्याच वेळी हा अहवाल त्यांना दिला असावा असे सांगून सावंत म्हणाले, वाझेचे कार्यालय मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयाच्या दोनशे फुटावर होते. तसेच एपीआय वाझे हा पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस उपायुक्त, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त व पोलीस सहआयुक्तांना बाजूला सारून थेट आयुक्तांना रिपोर्ट करत होता. इतका संबंध असताना याबाबत एनआयएने १८ दिवसात तपास करू नये हे आश्चर्यकारक आहे.