'अंबानींच्या बंगल्याबाहेरील बॉम्ब प्लांटचे प्रमुख सुत्रधार परमबीरसिंगच'
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 4, 2022 01:01 PM2022-02-04T13:01:52+5:302022-02-04T13:04:10+5:30
केंद्र सरकारकडून परमवीरसिंग यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे असेही नवाब मलिक यांनी म्हटले.
मुंबई - परमवीरसिंग यांची वक्तव्ये ही राजकारणाने प्रेरीत असून अँटिलिया बॉम्ब प्लांटचा मुख्य सुत्रधार परमवीरसिंगच आहेत, असा थेट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे. अँटिलिया बॉम्ब प्लांटनंतर मनसुख हिरेनची हत्या करण्यात आली. एटीएस या प्रकरणाचा तपास करत असताना अजून सत्य बाहेर येणार होते, त्याचवेळी एनआयएने तपास हाती घेतला. त्याचवेळी परमवीरसिंग यांच्या घरी बैठक झाली याचा उल्लेख आहे, असेही मलिक यांनी सांगितले.
याप्रकरणी कुरकुरे बालाजी यांच्या ईमेलचा उल्लेख आहे. इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तयार करण्यासाठी पाच लाख रुपये देण्यात आले याचाही उल्लेख आहे. असे असताना अडिशनल चार्जशीट दाखल करणार असल्याचे सांगूनही एनआयएने चार्जशीट दाखल केली नाही. याचा अर्थ केंद्र सरकारकडून परमवीरसिंग यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे असेही मलिक यांनी म्हटले. परमवीरसिंग यांच्या माध्यमातून खोटे आरोप करण्यात येत असून जो मुख्य सुत्रधार आहे त्याचे वक्तव्य राजकारणाने प्रेरीत आहेत. केंद्र सरकार परमवीरसिंग यांच्या माध्यमातून आघाडी सरकारला बदनाम करण्यासाठी व अडचणीत आणण्यासाठी कटकारस्थान रचत आहे. त्यांचे हे कटकारस्थान कोर्टात उघड होईल, असा विश्वास मलिक यांनी व्यक्त केला आहे.
औवेसींवरील हल्ला गंभीर बाब
एमआयएमचे अध्यक्ष ओवीसी यांच्यावर झालेला हल्ला ही गंभीर बाब आहे. उत्तरप्रदेश सरकारने याबाबतीत कडक पाऊले उचलायला हवीत असे मतही नवाब मलिक व्यक्त केले. उत्तरप्रदेशमध्ये निवडणूक प्रचाराला येणार्या सर्व नेत्यांची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. त्यामुळे तात्काळ उत्तरप्रदेशच्या डीजीपींना आदेश देऊन त्या सर्व येणाऱ्या स्टार प्रचारकांची जबाबदारी उत्तरप्रदेश सरकारने घ्यावी, असेही नवाब मलिक म्हणाले.
मालेगाव स्फोटप्रकरणी भाष्य
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणामध्ये सातत्याने साक्षीदार फुटत असल्याची बाब समोर येत आहे, ही गंभीर बाब आहे. यानिमित्ताने देशाच्या हितासाठी शहीद होणारे हेमंत करकरे यांच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. केंद्रातील सरकार बदलल्यानंतर सरकारी वकील आणि त्यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या लोकांवर दबाव टाकला जात आहे. त्यामुळे कोर्टाने या सर्व बाबीची दखल घ्यावी, अशी मागणीही मलिक यांनी केली आहे.