लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोपी असलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना ६ जुलैपर्यंत अटकेपासून दिलासा देण्यात आला आहे. या वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यास यापूर्वी कठोर कारवाईपासून दिलेले संरक्षण ६ जुलैपर्यंत कायम ठेवत आहोत, असे राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
अकोल्याचे पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांच्या तक्रारीवरून दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, यासाठी परमवीर सिंह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी होती. अनिल देशमुख यांच्याविरोधात तक्रार केल्याने सरकार सूडबुद्धीने आपल्यावर गुन्हे दाखल करत आहे. खोट्या प्रकरणांत आपल्याला अडकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप सिंह यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.आपल्यावरील गुन्हा रद्द करावा आणि याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत आपल्यावर कठोर कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणी सिंह यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी सिंह यांना ६ जुलैपर्यंत अटक न करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले.
अकोल्यात बदली केलेले पोलीस भीमराव घाडगे यांनी सिंह यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीवरून सिंह यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सिंह यांची ठाण्यात बदली करण्यात आली तेव्हा ते व अन्य काही पोलिसांनी मिळून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप घाडगे यांनी केला आहे. घाडगे यांनी अकोला येथे सिंह यांच्याविरोधात तक्रार केली. अकोला पोलिसांनी ‘झीरो एफआयआर’ नोंदवून पुढील तपास ठाणे पोलिसांकडे वर्ग केला. ठाणे पोलीस आयुक्तालयात कामाला असताना घाडगे यांना सिंह यांनी एका प्रकरणातील काही आरोपींची नावे वगळण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्यांनी तसे न केल्याने सिंह यांनी त्यांच्यावर खोटे आरोप ठेवले. घाडगे यांनी तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी सिंह यांच्यावर आयपीसीअंतर्गत कट रचणे, पुरावे नष्ट करणे व अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातीलही काही कलमे लावली.