राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर सूडबुद्धीने अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केलेला नसून, पोलीस निरीक्षकाने केलेल्या तक्रारीवरून सकृतदर्शनी गुन्हा घडल्याचे दिसून आले म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर ठाण्याच्या झोन तीनचे पोलीस उपायुक्त विवेक पानसरे यांनी आक्षेप घेतला. तक्रारीत तथ्य असल्याने ही याचिका दाखल करून घेण्यास योग्य नाही, असे पानसरे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
अकोला येथील पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी केलेल्या तक्रारीत तथ्य आहे आणि या प्रकरणात ३२ जण आरोपी आहेत. अत्याचार प्रतिबंध कायदा आणि आयपीसीअंतर्गत गुन्हा घडल्याचे तक्रारीवरून दिसून येते. याचिकाकर्त्यांनी देशमुख यांच्याविरोधात (परमबीर सिंग) यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्यानंतर सूडबुद्धीने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला, या याचिकाकर्त्यांच्या आरोपात तथ्य नाही. सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी कोणतीच ठोस कारणे याचिकाकर्त्यांनी दिलेली नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
सीबीआयने देशमुख यांच्यावर दाखल केल्याचा गुन्ह्याचा आणि परमबीर सिंग यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्याचा काहीही संबंध नाही. घाडगे यांनी सिंग व अन्य अधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
.......................................