राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयाला आश्वासन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना ३ जुलैपर्यंत अटक करणार नाही, असे राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी मंगळवारी न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
अकोल्याचे पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांच्या तक्रारीवरून दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा, यासाठी परमबीर सिंग यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात तक्रार केल्याने सरकार सूडबुद्धीने आपल्यावर गुन्हे दाखल करत आहे. खोट्या प्रकरणांत आपल्याला अडकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप सिंग यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. आपल्यावरील गुन्हा रद्द करावा आणि याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत कठोर कारवाई करू नये, अशी मागणीही सिंग यांनी याचिकेद्वारे केली.
अकोल्यात बदली केलेले पोलीस भीमराव घाडगे यांनी सिंग यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीवरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सिंग यांची ठाण्यात बदली करण्यात आली तेव्हा ते व अन्य काही पोलिसांनी मिळून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप घाडगे यांनी केला आहे. घाडगे यांनी अकोला येथे सिंग यांच्याविरोधात तक्रार केली. अकोला पोलिसांनी पुढील तपास ठाणे पोलिसांकडे वर्ग केला. ठाणे पोलीस आयुक्तालयात कामाला असताना घाडगे यांना सिंग यांनी एका प्रकरणातील काही आरोपींची नावे वगळण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यांनी तसे न केल्याने सिंग यांनी त्यांच्यावर खोटे आरोप ठेवले, अशी तक्रार घाडगे यांनी केल्यानंतर पोलिसांनी सिंग यांच्यावर आयपीसीअंतर्गत कट रचणे, पुरावे नष्ट करणे व अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातलेही काही कलम लावली.
.................................................