राज्य सरकारच्या प्राथमिक चौकशीच्या आदेशाला परमबीर सिंग यांचे आव्हान; काेर्टात धाव

पोलीस महासंचालकांनी पत्र मागे घेण्याचा सल्ला दिल्याचा दावा

मुंबई : राज्य सरकारने दोन प्रकरणांत प्राथमिक चौकशी करण्याच्या दिलेल्या आदेशाला माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले.

माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्याने आपल्याला लक्ष्य करून आपली छळवणूक करण्यात येत आहे, असा आरोप सिंग यांनी याचिकेद्वारे केला. १९ एप्रिल रोजी राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत त्यांनी देशमुख यांच्याविरोधात राज्य सरकारला लिहिलेले पत्र मला मागे घेण्याचा सल्ला दिला, असा दावाही सिंग यांनी याचिकेत केला आहे.

सिंग यांनी भ्रष्टाचाराबाबत केलेल्या जनहित याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. प्राथमिक चौकशीनंतर सीबीआयने देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. या याचिकेवर न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. न्यायालयाने राज्य सरकारला सिंग यांनी याचिकेद्वारे केलेल्या आरोपांबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश देत सुनावणी ४ रोजी ठेवली.

सिंग यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना सिंग यांची प्राथमिक चौकशी करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने १ एप्रिल व २० एप्रिल रोजी असे दोन आदेश काढले. या दोन्ही आदेशांना आव्हान दिले आहे.१ एप्रिल रोजी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सिंह यांच्यावर ‘ऑल इंडिया सर्व्हिसेस’ (कंडक्ट रुल्स) चे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर २० एप्रिलला विद्यमान गृहमंत्री (दिलीप वळसे-पाटील) यांनी सिंग यांच्यावर करण्यात आलेल्या भ्रष्टचाराच्या आरोपांच्या प्राथमिक चौकशीचे आदेश महासंचालकांना दिले, असे रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

१९ एप्रिल रोजी सिंग यांची पांडे यांच्याबरोबर बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी सिंग यांना देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे राज्य सरकारला पाठवलेले पत्र मागे घेण्याचा सल्ला दिला. आपण यंत्रणेविरोधात अशा प्रकारे लढू शकत नाही आणि राज्य सरकार सिंग यांच्याविरोधात अनेक फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याची सुरुवात करण्याच्या विचारात आहे, असे पांडे यांनी सिंग यांना सांगितले.

देशमुख यांच्याविरोधातील पत्र सिंग मागे घेतले, तर सीबीआयची केस उभी राहू शकत नाही, असे पांडे यांनी म्हटल्याचेही रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्य सरकार सिंग यांच्याविरोधात खोट्या तक्रारी दाखल करत असल्याचा आरोपही रोहतगी यांनी केला.सिंग यांनी त्यांच्यामधील आणि पांडे यांच्याधील संभाषण रेकॉर्ड करून सीबीआयला पाठवले आहे. राज्य सरकारने प्राथमिक चौकशीचे दिलेले आदेश बेकायदेशीर आहेत व वाईट हेतूने दिले आहेत, असे रोहतगी यांनी म्हटले. या आरोपांवर उत्तर देण्यासाठी सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी न्यायालयाकडून वेळ मागितली.

सरकारी वकिलांना सूचना घेण्यासाठी वेळ द्यावी. परंतु, सिंह यांना अंतरिम संरक्षण द्यावे आणि तोपर्यंत चौकशीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती रोहतगी यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर न्यायालयाने विचारले की, सिंग यांना कोणत्याही चौकशीसंबंधी ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली आहे का? मात्र, रोहतगी यांनी त्यावर नकारात्मक उत्तर दिले.  जर सिंह यांना अद्यापपर्यंत  ’कारणे-दाखवा’ नाेटीस बजावण्यात आली नाही, तर ते घाई का करत आहेत?  मग आम्ही अंतरिम आदेश देण्याची काय घाई आहे?, असे अनेक सवाल न्यायालयाने रोहतगी यांना केले. सर्व्हिस रुल्सचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी चौकशी करण्यात येणार आहे. सरकारला त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांची उत्तरे देऊ द्या, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.

अकोला गुन्हा प्रकरणी नागपूर खंडपीठात जावे!

बुधवारी सिंह यांच्याविरोधात अकोला पोलीस ठाण्याने नोंदविलेल्या गुन्ह्यालाही आव्हान देत आहोत. एका पाेलीस निरीक्षकाने सिंह यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. त्याच्या तक्रारीवर सिंग यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला, असे रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. अकोला गुन्हा प्रकरणी सिंग यांनी नागपूर खंडपीठात जावे. ते आमच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. या सर्व प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी सिंह यांनी याचिकेद्वारे केली.

सीसीटीव्ही फूटेज जप्त करण्याची सिंग यांची मागणी

कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या फायद्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या न करण्याची काळजी सरकारला घेण्याचे निर्देश द्यावेत. त्याशिवाय देशमुख यांच्या निवासस्थानातील सीसीटीव्ही फूटेज जप्त करावे, जेणेकरून तो नष्ट करण्यात येणार नाही, अशी मागणीही सिंग यांनी केली.