चौकशीच्या विरोधातील परमबीर सिंह यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई : राज्य सरकारने सुरू केलेल्या चौकशीविरोधात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने गुरूवारी फेटाळली. तसेच त्यांना केंद्रीय प्रशासकीय लवादाकडे (कॅट) जाण्याचा पर्याय असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यामुळे सरकारने चौकशीची कार्यवाही केल्याचा सिंह यांचा दावा न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने अमान्य केला.

ॲन्टेलिया स्फोटक प्रकरणानंतर मार्च २०२१मध्ये सिंह यांची मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. त्यानंतर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले होते.

याचिकाकर्त्याने त्यांच्यावरील सरकारी कारवाई ही देशमुख यांच्यावरील आरोपांवरील प्रतिक्रिया म्हणून केल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक पोलीस निरीक्षक अनुप डांगे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून सरकारी कारवाई केल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे प्रथमदर्शनी याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यात तथ्य आढळत नाही, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. डांगे यांनी फेब्रुवारी २०२१मध्ये सिंह यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. त्यानंतर ॲन्टेलिया स्फोटक प्रकरण घडले, असे निरीक्षणही न्यायमूर्तींनी नोंदवले आहे.

सिंह यांनी या कारवाईविरोधात योग्य प्राधिकरणाकडे दाद मागितली, तर त्यांच्या त्या याचिकेवर या निर्णयाचा कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता सुनावणी व्हावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्राथमिक चौकशीच्या कारवाईला त्यांचा आक्षेप असून, तो विषय कॅटकडे मांडता येऊ शकेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारी कारवाईची कायदेशीरता, योग्यता या विषयात निवाडा करण्याचे अधिकार कॅटला आहेत.

सेवा नियमांचे उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपप्रकरणी परमबीर सिंह यांच्या चौकशीबाबत सरकारने दोन आदेश दिले होते. त्याला सिंह यांनी आव्हान दिले. राज्य सरकारने या याचिकेला आक्षेप घेतला होता.