Join us

आयपीएसच्या बदल्यांमध्ये परमवीरसिंग गटाची सरशी?; भाजपच्या कार्यकाळातील अनेक अधिकारी दूर सारले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 12, 2020 12:04 AM

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बदल्या गणपतीच्या आधीच होणार होत्या.

- अतुल कुलकर्णीमुंबई : नुकत्याच झालेल्या आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये पडद्याआड मोठ्या उलथापालथी झाल्या. भाजपच्या कार्यकाळात महत्वाच्या पदावर असणाºया अधिकाऱ्यांना बाजूला करुन स्वत:च्या पसंतीचे अधिकारी पुढे आणले गेले. अधिकारी कोणत्या पक्षाचे नसतात, मात्र झालेल्या बदल्यांमधून वेगळा संदेश देण्याचे काम महाविकास आघाडीने केले आहे. या बदल्यांमध्ये मुंबई पोलिस आयुक्त परमवीरसिंग गटाची सरशी झाल्याची जोरदार चर्चा आहे.

‘ज्या दिवशी मी सत्तेत येईन त्यादिवशी परमरवीरसिंग यांना बाहेरचा रस्ता दाखवेन’, असे विधान उध्दव ठाकरे यांनी केले होते. सुबोधकुमार ही त्यांना नकोसे होते. परंतु शरद पवार यांच्या मध्यस्थीमुळे त्यांना त्याच जागेवर ठेवले गेले. अन्यथा दिल्लीत त्यांना महत्वाचे पद द्यायला केंद्र सरकार तयार होते. कदाचित त्यांना दिल्ली पोलिस आयुक्त म्हणून नेमून नंतर अत्यंत महत्वाची जबाबदारी द्यावी, अशीही चर्चा झाल्याचे दिल्लीतील सुत्रांकङून कळते. मात्र सत्ता बदलानंतर फक्त परमवीरसिंग मुख्यमंत्र्यांजवळ आले.

झालेल्या बदल्यात पोलिस महासंचालक सुबोधकुमार आणि अतिरिक्त पोलिस महासंचालक देवेन भारती यांच्या ‘गुडबूक’ मध्ये व ‘यादीत’ नसलेल्या अनेक अधिकाºयांना महत्वाच्या पदावर नेमले गेले आहे. भाजप सरकारच्या पाच वर्षाच्या काळात स्वत:ची वेगळी छाप पाडणाºया देवेन भारती यांचा सल्ला ‘महत्वाचा’ मानला जात होता. त्याच भारती यांना आता ‘वेटींग फॉर पोस्टींग’ केले आहे. गृहविभागावर संपूर्ण नियंत्रण मिळवलेले गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना याबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, पोलिस खाते गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री हेच विभागाचे व सरकारचे प्रमुख असतात. तुम्ही जो अर्थ काढायचा तो काढू शकता.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बदल्या गणपतीच्या आधीच होणार होत्या. काँग्रेस, राष्टÑवादी आणि शिवसेनेच्या नेत्यांची बंद दाराआड चर्चा होऊन कोणत्या अधिकाºयास कुठे नेमायचे याची यादी तयार केली. ती यादी पोलिस महासंचालकांकडे देण्यात आली. त्यानुसार पोलिस आस्थापना मंडळाच्या यादीत याची शिफारस करुन फाईल पाठवावी अशा सुचना होत्या. मात्र पोलिस महासंचालकांनी त्यास नकार दिला. त्यांचे म्हणणे होते की राज्यात बदलीसाठी फक्त ६० अधिकारीच पात्र आहेत. तेवढ्याच बदल्या कराव्यात.

शिवाय त्यांना डीजी आॅफीस मधील काही अधिकाºयांना फिल्डवर पाठवायचे होते. त्यांची नावे त्या यादीत नव्हती. त्यामुळे आस्थापना मंडळाची बैठक रखडली. जेव्हा झाली तेव्हा, ‘तुम्ही मुंबई पोलीस आयुक्त असताना मला आयुक्त म्हणून काम करायचे तर मला माझी टीम निवडू द्या, असे सांगितले होते, मग आता मलाही माझी टीम का निवडता येणार नाही,’ असा सवाल परमवीरसिंग यांनी डीजींना केल्याचे समजते.

गणपतीनंतर बदल्या कराव्यात असे डीजींनी सुचवले होते. त्यामुळे बदल्या लांबल्या. हे मुद्दाम केले जात आहे असे काहींनी मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांना सांगितले. त्यामुळे ठाकरे स्वत:च्या यादीवर ठाम राहीले. गणपतीनंतर तीच यादी फायनल झाली. झालेल्या जवळपास ४२ बदल्यांपैकी २६ बदल्या २ वर्षाची मुदत संपण्याच्या आत केल्या आहेत. शिवेसेनेच एक मंत्री म्हणाले, भाजपच्या कार्यकाळात एक ते दोन महिन्यात अधिकाºयांच्या बदल्या होत होत्या. त्यावेळी कधी कोणत्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी आक्षेप घेतल्याचे समोर आले नाही. मग आताच का आक्षेप घेतले जात आहेत? कोण राजकारण करते हे वेगळे सांगण्याची गरज आहे का? असेही ते मंत्री म्हणाले.

कोणत्या अधिकाºयास कुठे नेमायचे याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांचे असतात. कार्यक्षम, अनुभवी आयपीएस, आयएएस अधिकारी प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांना हवेच असतात. त्यातच मुंबईत मराठी अधिकारी महत्वाच्या पदावर आणायचे असा शिवसेनेचा आग्रह होता. त्यातून विश्वास नांगरे पाटील हे राष्ट्रवादीच्या गोटातून तर मिलिंद भारंबे शिवसेनेच्या गोटातून पुढे आले.

काँग्रेसचे काही ज्येष्ठ नेते वगळता अन्य मंत्र्यांना अद्याप त्यांच्या आवडीचे अधिकारी मिळालेले नाहीत. मात्र बदल्यांवर प्रभाव राहिला तो राष्टÑवादी आणि शिवसेनेचाच. ज्ञानेश्वर चव्हाण, संदीप कर्णिक असे मराठी अधिकारी मुंबईत महत्वाच्या ठिकाणी दिले गेले. तर यशस्वी यादव यांच्यासाठी अखिलेश यादव यांनी आग्रह धरला. हे खरे आहे का? असे विचारले असता गृहमंत्र्यांनी फक्त स्मितहास्य केले.

अमितेश कुमार यांची ओळख कर्तव्यदक्ष अधिकारी अशी ओळख आहे. त्यांना गृहमंत्र्यांनी स्वत:च्या आग्रहातून नागपुरला नेले तर मुंबई पोलिस आयुक्तपदाच्या शर्यतीत असणाºया रश्मी शुक्ला यांना एकदम साईड पोस्टींग दिली गेली. प्रताप दिघावकर यांना नाशिकला देण्यात आले. तर फडणवीस सरकारच्या काळात महत्वाच्या पदावर असणाºया ब्रिजेशसिंग यांना आता पूर्णपणे बाजूला करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर थेट मुख्यमंत्र्यांची नाराजी असल्याचे बोलले जाते.

टॅग्स :उच्च न्यायालयमहाराष्ट्र सरकार