‘पीटीए’तील पालक संख्या वाढणार

शैक्षणिक शुल्क अधिनियमातील सुधारणा सुचविण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश व्ही. जी. पळशीकर यांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने, बुधवारी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे अहवाल सुपूर्द केला.

मुंबई : शैक्षणिक शुल्क अधिनियमातील सुधारणा सुचविण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश व्ही. जी. पळशीकर यांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने, बुधवारी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे अहवाल सुपूर्द केला.
‘पीटीए’तील पालकांची संख्या दुपटीने वाढविणे, पीटीएच्या परवानगीने फी वाढीस मुभा आणि फी वाढीविरोधात पालकांनाही दाद मागण्याची मुभा देण्याबाबतच्या महत्त्वपूर्ण शिफारसी समितीने अहवालात केल्या आहेत. जानेवारी अखेरपर्यंत शिफारसींचा अभ्यास करून, अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले.
तावडे म्हणाले की, वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शैक्षणिक फी एकसमान असावी, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. ७ महिन्यांच्या कालावधीत समितीच्या १० बैठका झाल्या. त्यापैकी पालक प्रतिनिधी आणि संस्था चालकांसोबत प्रत्येकी दोन बैठका झाल्या. समितीच्या शिफारशींवर जानेवारी अखेरपर्यंत राज्य सरकार अभ्यास करेल. त्यानंतर, अधिनियमात सुधारणा करणार आहे.
नफेखोर शैक्षणिक संस्थांमुळे विद्यार्थी व पालकांची होणारी लूट थांबावी, तसेच चांगल्या संस्थांना अनावश्यक त्रास होऊ नये, या उद्देशाने अधिनियमात नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेपूर्वी सुधारणा करण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
समितीने शिक्षणसंस्था, विद्यार्थी व पालक, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि संघटनांना सूचना, हरकती आणि निवेदने सादर करण्याचे आवाहन केले होते. एकूण २११ सूचना समितीकडे आल्याची माहिती माजी शिक्षण संचालक आणि समितीचे सदस्य मोहन आवटे यांनी दिली. आवटे म्हणाले, शाळा आणि पीटीएचा फी वाढीचा निर्णय मान्य नसल्यास, जिल्हा शुल्क नियंत्रण समितीकडे दाद मागण्याची मुभा देण्याबाबतची शिफारस समितीने केली आहे. आता प्रत्येक वर्गातून १० पालक प्रतिनिधी आणि १० शिक्षक प्रतिनिधी पीटीएत असतील, असे आवटे यांनी स्पष्ट केले.