पालकांना शुल्क भरण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये

सक्ती झाल्यास विद्यार्थी, पालक करू शकणार तक्रार

 

मुंबई : लॉकडाऊनच्या दरम्यान पालकवर्गाला मोठा दिलासा देणारा निर्णय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आला आहे. कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेने पालकांवर नवीन शैक्षणिक वर्ष किंवा मागील शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क भरण्याची सक्ती करू नये असे निर्देश शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. या आधी यासबंधी परिपत्रक काढण्यात आले असले तरीही काही शाळा विद्यार्थी व पालकांवर फी भरण्यसाठी दबाव टाकत आहेत. याची दखल शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घेतली असून अशा शाळांवर थेट कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले असून या सबंधी एक व्हिडिओ त्यांनी जारी केला आहे. सोबतच ट्विटरवरूनही माहिती दिली आहे.

देशातील कोरोनाची परिस्थिती गंभीर असून दीर्घ चालू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे शिक्षण व्यवस्थेवरच नाही तर खासगी आणि इतर उद्योग धंदयांवरही परिणाम झाला असून हातावरचे पोट असणाऱ्यांवर महिन्याचा खर्च चालवणेही कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये सांगत शाळांनी ई लर्निंग द्वारे पुढच्या वर्गातील शिकवण्या सुरु केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर विशेषतः बड्या व इंग्रजी शाळांकडून पालकांकडे नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या शुल्कासाठी तगादा लावला जात आहे. कठीण काळ समजून सद्यपरिस्थिती पालकांकडून शुल्क वसूल करण्यात येऊ नये असे परिपत्रक शिक्षण विभागाकडून शाळांना समज देण्यासाठी काढण्यात आले होते. मात्र आठवण म्हणून, या ना त्या मार्गाने पालकांना पुन्हा पुन्हा शुल्कासाठी शाळा पाठपुरावा करत असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाला आणि शिक्षणमंत्री यांना प्राप्त झाल्या आहेत.  याची दखल शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घेतली असून अशा शाळांवर थेट कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

राज्यातील शाळांकडून विद्यार्थी किंवा पालकांनाशुल्काची मागणी होत असल्यास यासंबंधी आपल्या जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार करावी, असे स्पष्ट आदेश शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विटद्वारे दिले आहेत. तसेच ट्विटबरोबर त्यांनी शासनाचे परिपत्रकही जोडले आहे.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन असतानाही बहुतांश पालकांनी या बंदीच्या कालावधीत शाळेची फी जमा करण्याचा कालावधी चालू वर्षाकरता तसेच आगामी वर्षाकरता म्हणजेच २०१९-२० आणि २०२०-२१ साठी वाढवून देण्याची विनंती राज्य शासनाकडे केली आहे. लॉकडाउनचा कालवधी संपल्यानंतर शुल्कासंबंधी कार्यवाही करावी या संबंधीचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे.