सीमा महांगडे, मुंबई: वर्दळीच्या रस्त्यांवर दोन्ही बाजूला अवैध पार्किंग, पे ॲण्ड पार्किंगच्या जागेत अनाठायी होणारी लूट, वाढत्या वाहनांच्या बदल्यात पार्किंगसाठी उपलब्ध नसलेल्या जागा या सगळ्याचे कारण म्हणजे मुंबई महापालिकेचे लाल फितीत अडकलेले पार्किंग धोरण. मुंबईच्या पार्किंगची समस्या मार्गी लावण्यासाठी पालिकेकडून स्वतंत्र मुंबई पार्किंग अथॉरिटी (एमपीए) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र मागच्या दीड वर्षांपासून ते सरकार दरबारी लटकले आहे.
पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस जटिल होत असून, मुंबईतील एकही रस्ता वाहतूक कोंडीपासून मुक्त नाही. भरीस भर म्हणजे रस्त्याच्या दुतर्फा होणारी अवैध पार्किंग पालिका प्रशासन आणि मुंबईकरांसाठी डोकेदुखी आणखी वाढविणारी ठरत आहे. या सगळ्यावर उपाय म्हणून महापालिकेने ‘मुंबई वाहनतळ प्राधिकरण’ (एमपीए) स्थापन करण्याचे निश्चित केले. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ मधील विशेष तरतुदी अंतर्गत या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
यामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असून, पालिकेच्या २४ विभागांतील वाहनतळ व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या प्राधिकरणामुळे मुंबईकरांची सुरक्षा, सुलभता व सार्वजनिक हित वृद्धिंगत होईल, असा विश्वास पालिका व्यक्त करत आहे. मात्र मागील दीड वर्षांपासून मुंबईचे पार्किंग धोरण लाल फितीत अडकून पडले आहे.