कुणी पार्किंग देता का पार्किंग...!
By admin | Published: February 1, 2016 02:00 AM2016-02-01T02:00:42+5:302016-02-01T02:00:42+5:30
वाढलेली वाहन संख्या आणि त्यामुळे होणाऱ्या अनेक समस्यांची सवय जरी मुंबईकरांना झालेली आहे. तथापि यातून सुटका करण्यासाठी शासनाकडून ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाही
वाढलेली वाहन संख्या आणि त्यामुळे होणाऱ्या अनेक समस्यांची सवय जरी मुंबईकरांना झालेली आहे. तथापि यातून सुटका करण्यासाठी शासनाकडून ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाही. वाढलेल्या वाहनांमुळे सर्वांत मोठी समस्या सध्या जाणवते, ती म्हणजे वाहतूककोंडीबरोबरच पार्किंगची. सरकारी असो वा खासगी कार्यालय, सोसायट्या असो वा मार्केट आणि अर्थातच रेल्वे स्थानक परिसर... या सगळ््या ठिकाणी पार्किंगची समस्या गंभीर बनलेली आहे. वाहतूक पोलीस या समस्येवर तोडगा काढताना दिसतात. पण दिवसेंदिवस अजस्र स्वरूप धारण केल्याने पार्किंग ही मुंबईत मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. पोलिसांकडून अनधिकृत पार्किंगवर सातत्याने कारवाई करूनही पुन्हा जैसे थे परिस्थिती दिसून येते. वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण न ठेवल्यास पार्किंगची समस्या भविष्यात अतिरौद्र रूप धारण करेल, हे निश्चितच आणि हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.
सुशांत मोरे ल्ल मुंबई
‘नो पार्किंग’चा बोर्ड असूनही वाहनचालकांकडून तेथे पार्किंग केले जाते. अशा वाहनांवर वाहतूक पोलिसांकडून कठोर कारवाई होते. मात्र ही कारवाई करूनही पुन्हा जैसे थे परिस्थिती निर्माण होते. मागील पाच वर्षांत नो पार्किंगमध्ये वाहन पार्क केल्याने त्यावर कारवाई केल्याच्या २६ लाखांपेक्षा अधिक केसेसची नोंद वाहतूक पोलिसांकडे आहे.
मुंबईत सध्याच्या घडीला २६ लाख ९५ हजार ४३५ वाहने रस्त्यावर धावतात. २०१४-१५ मध्ये हीच आकडेवारी २५ लाख ७१ हजार २०४ एवढी होती. हे पाहता वाहन संख्येत मोठी भर पडल्याचे दिसते. महत्त्वाची बाब म्हणजे मुंबईतील वाहन नोंदणीतही वाढ होत आहे. वाढत्या वाहनसंख्येवर नियंत्रण नसल्याने मुंबई शहराला वाहतूककोंडी आणि पार्किंगसारख्या गंभीर समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. पार्किंगसाठी सरकारी, खासगी कार्यालयांबरोबरच सोसायट्यांमध्येही जागा शिल्लक न राहिल्याने रस्त्यांवरील पार्किंगमध्ये प्रचंड वाढ होत आहे. त्यामुळे नो पार्किंग झोनमध्येही वाहनचालकांकडून वाहने उभी केली जातात. त्यावर नियमानुसार वाहतूक पोलिसांकडून कारवाईदेखील केली जाते. ही कारवाई पाहिल्यास खरोखरच पार्किंगचा मुद्दा किती महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात येईल. २०११ मध्ये नो पार्किंगमध्ये वाहने उभी केल्याने जवळपास ७ लाख ११ हजार ११३ वाहनांवर कारवाई झाली होती. २०१५ मध्ये हाच आकडा ५ लाख २६ हजार ३६९ एवढा आहे. याच वर्षात ४ कोटी ८० लाख ४५ हजार १०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. गेल्या पाच वर्षांत नो पार्किंगवरील कारवाईची माहिती घेतल्यास २६ लाख ६६ हजार २७० केसेस झाल्याचे वाहतूक पोलीस सांगतात.
रेल्वेलाही पार्किंगची डोकेदुखी
मुंबई शहर आणि उपनगरांत पार्किंगचा मोठी समस्या आहे. रेल्वे स्थानकांनाही या समस्येने ग्रासले आहे. स्थानकाबाहेर मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांच्या वाहनांची एकच गर्दी होत असल्याने वाहतूककोंडीबरोबरच स्थानकाबाहेर ये-जा करणाऱ्या अन्य प्रवाशांनाही मनस्तापाला सामोरे जावे लागते. यावर उपाय म्हणून रेल्वेकडून पार्किंगची व्यवस्था केली जात असून, ठाणे स्थानकाबाहेर एक मजली पार्किंग इमारत उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानकाच्या एक नंबर प्लॅटफॉर्मबाहेरील रेल्वेच्या जागेत ही इमारत उभारली जाईल. यात फक्त दोन हजार दुचाकींच्या पार्किंगसाठी व्यवस्था असेल. याआधी कल्याण स्थानकाबाहेर रेल्वेकडून पार्किंगसाठी एक मजली इमारत बांधण्यात आली आहे.
मुंबईत फक्त ९२ वाहनतळ
मुंबईत फक्त ९२ अधिकृत वाहनतळ आहेत. यामध्ये एकावेळेस १० हजार ३०४ वाहने उभी राहू शकतात़ मात्र मोठ्या प्रमाणात नो पार्किंगमध्ये उभ्या राहणाऱ्या वाहनांची संख्या पाहिल्यास वाहनतळ अपुरे असल्याने नो पार्किंगमध्ये वाहन पार्क होत असल्याचे दिसून येते.
८९ टोइंग व्हॅन बिनकामाचे
वाहतूक पोलिसांकडे स्वत:च्या ८९ टोइंग व्हॅन आहेत. मात्र मनुष्यबळ नसल्याने आणि एखादे वाहन टोइंग करताना गाडीला अपाय झाल्यास टोइंगच्या चालकालाच संबंधित वाहनाच्या चालकाला नुकसानभरपाई द्यावे लागत असल्याने या व्हॅन उभ्याच आहेत. फक्त खासगी टोइंगच कार्यरत असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांवर कामाचा आणखी बोजा पडत आहे.
पार्किंगच्या धोरणाची अंमलबजावणी नाही
मुंबई महानगरपालिकेकडून पार्किंगसाठी धोरण आखण्यात आले होते. यात पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पर्यटनस्थळी सुटीच्या दिवशी मोफत पार्किंग, सार्वजनिक परिवहनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सवलतींच्या दरांमध्ये पार्किंग, बहुमजली पार्किंग, निवासी इमारतींच्या प्रवेशदारांबाहेरील रस्त्यांवर गाड्या उभ्या केल्या जातात. या वाहनांच्या पार्किंगसाठी वेळ निश्चित करण्याचे धोरण यात होते. मात्र या धोरणाला स्थगिती देण्यात आल्याने त्यांची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.
प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न
पार्किंगचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आमच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत. पालिकेच्या साहाय्याने हा प्रश्न सोडविण्यात येत आहे. बीपीटीच्या काही वापरात नसलेल्या जागांवर पार्किंग होऊ शकते का, याचीही पडताळणी सुरू आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे नो पार्किंग करणाऱ्या वाहनांविरुद्ध कठोर कारवाईही आमच्याकडून केली जात आहे.
-मिलिंद भारांबे,
वाहतूक-सह पोलीस आयुक्त
मुंबई शहर आणि उपनगरात पार्किंग समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. यातून मार्ग काढण्यात शासनालाही अपयश येत आहे.
दक्षिण मुंबईत तर पार्किंगच्या समस्येने उचल खाल्ली आहे. हे पाहता पार्किंगसाठी अन्य जागा उपलब्ध होते का? याची चाचपणी वाहतूक पोलिसांकडून सुरु होती.
यासाठी बीपीटीच्या (मुंबई पोर्ट ट्रस्ट) जागांचा वापर होऊ शकतो, यावर विचार सुरु आहे. दक्षिण मुंबईत मोठ्या प्रमाणात सरकारी आणि खासगी कार्यालये, व्यापारी संकुल, कॉलेज आणि शाळा आहेत. त्यामुळे या भागात दिवसभर वाहनांची वर्दळ असते. त्यातच या भागाला गेल्या काही वर्षांत पार्किंग समस्येने मोठ्या प्रमाणात ग्रासले आहे.
मोहम्मद अली रोड परिसरात पार्क केलेल्या वाहनांमुळेच अन्य वाहनांना त्यातून मार्ग काढताना कसरत करावी लागते. त्यातच अवजड वाहनांचीही भर पडत असल्याने मोठी डोकेदुखीच ठरते. त्यामुळे या पार्किंगवर तोडगा काढण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून प्रयत्न सुरु आहे. दक्षिण मुंबईत जवळपास २० हजार गाड्यांना पार्किंगसाठी जागाच नसल्याचे समोर आले आहे. वाहतूक पोलिसांनी केलेल्या अभ्यास अहवालातून ही बाब समोर आली.
मुंबई वाहतूक पोलिसांची यंत्रणा
सध्या ३,२०० वाहतूक पोलीस कार्यरत आहेत.
नो पार्किंगमधील वाहने हटविण्यासाठी ६१ खासगी टोइंग व्हॅन
आधुनिक क्रेन-वाहने टो करताना अडथळा ठरणाऱ्या वाहनांना बाजूला सारण्यासाठी नवीन आधुनिक क्रेन आणल्या जाणार आहेत. या क्रेनला जीपीएस, सीसीटीव्ही यंत्रणा असतील.
सध्या नो पार्किंगमध्ये वाहन उभे केल्यास १०० रुपये याप्रमाणे दंड आकारला जातो.
आग विझविताना पार्किंगचा अडथळा
काळबादेवी येथील जुनी हनुमान गल्लीत असलेल्या गोकूळ इमारतीला मे २०१५ मध्ये आग लागली होती आणि या आगीत अग्निशमन दलाच्या दोन जवानांना आपले प्राण गमवावे लागले. मात्र ही आग विझविण्यासाठी जाणाऱ्या अग्निशमन दलाच्या फायर इंजिन तसेच रुग्णवाहिकांना घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी पार्किंग आणि वाहतूककोंडीला सामोरे जावे लागले. यामुळे आपत्कालीन सेवांना प्रथम प्राधान्य देण्याचा नियमांना एकप्रकारे हरताळच फासण्यात आला.