मुंबई : वरळी येथे उभ्या असलेल्या ५६ मजली गगनचुंबी इमारतीचे १३ मजले व या इमारतीलगत असलेले १५ मजली वाहनतळ मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी बेकायदेशीर ठरवले. त्यामुळे ‘श्रीराम अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.’ला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने विकासकाला वाहनतळ नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज करण्याची मुभा दिली. तसेच इमारतीसाठी देण्यात आलेल्या एफएसआयचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. ‘पॅले रॉयल’ व या इमारतीलगत असलेल्या वाहनतळाला दिलेल्या परवानग्या सर्व नियमांना धाब्यावर बसून दिल्या असल्याचा आरोप जनहित मंच या एनजीओने केला आहे. यावरील सुनावणीदरम्यान २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने हे वाहनतळ कायदेशीर ठरवले होते. मात्र एफएसआय व अन्य परवानग्यांचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश तत्कालीन महापालिका आयुक्तांना दिले होते. सुरुवातीला इमारतीला दिलेला ‘रिफ्यूज एरिया’च्या (आपत्कालीन परिस्थितीसाठी मोकळा ठेवण्यात आलेला मजला) मोबदल्यात देण्यात आलेला एफएसआय अधिक असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यानंतर महापालिकेने इमारतीला विकासकाला चार टक्के एफएसआय दिला. याविरोधात विकासकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती. बुधवारी उच्च न्यायालयाने १५ मजली वाहनतळ बेकायदेशीर ठरवत इमारतीचे ४३ मजल्यांवरील १३ मजले बेकायदेशीर ठरवले. (प्रतिनिधी)
‘पॅले रॉयल’चा वाहनतळ बेकायदेशीर
By admin | Published: January 28, 2016 1:30 AM