मुंबई - पार्किंगबाबत सध्या लागू असलेले धोरण ३१ मार्च २०२१ रोजी संपुष्टात येत आहे. गेल्यावर्षी कोरोना काळात महापालिकेचे इतर कामकाजही ठप्प होते. त्यामुळे वाहनतळाबाबतचे नवीन धोरण अद्याप तयार झालेले नाही. त्यातच पुढच्यावर्षी महापालिका निवडणूक असल्याने वाहनतळाच्या दरात वाढ करण्याबाबत पालिकेने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
वाहनतळाचे जुने दर नोव्हेंबर २०१३ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर सुधारित दरांबरोबरच पार्किंगसाठी नवीन धोरण पालिकेने आणले. त्यानुसार ए, बी, सी अशा तीन श्रेणीमध्ये विभागणी करुन पार्किंग कोणत्या ठिकाणी आहे? त्याप्रमाणे दर निश्चित करण्यात आले. मात्र फोर्ट, कुलाबा आणि चर्चगेट येथील वाहनतळांचे दर थेट तीनशे टक्के वाढल्याने या धोरणाला विरोध झाला. त्यामुळे या धोरणावर काही काळ स्थगिती आणण्यात आली होती. मात्र २०१७ पासून नवीन दर अंमलात आले.
दरम्यान, मुंबईतील सर्व वाहनतळांच्या नियोजनासाठी २०१९ मध्ये स्वतंत्र वाहनतळ प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. त्यामुळे या प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतरच वाहनतळाची सुधारित धोरण व दरवाढ अंमलात येईल. परंतु, अद्याप या प्राधिकरणाचे काम पूर्णपणे सुरू झालेले नाही. परिणामी, पार्किंगसाठी असलेले विद्यमान धोरणच यापुढेही वर्षभर लागू असेल, असे पालिकेतील सूत्रांनी सांगितले.
यासाठी पार्किंगचे धोरण..
मुंबईतील ७० ते ८० टक्के जनता बस व रेल्वेतून दररोज प्रवास करीत असते. उर्वरित १५ ते २० टक्के खाजगी वाहनांतून प्रवास करतात. अशी खाजगी वाहने रस्त्याच्या बाजूला उभी राहिल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असतो. त्यामुळे रस्त्याची दोन्ही बाजू अडविणाऱ्यांकडून पार्किंग शुल्क वसूल करण्यासाठी पालिकेने हे धोरण आणले. मुंबईत २.८ लाख वाहनांच्या पार्किंगसाठी जागेची गरज आहे. परंतु, सध्या केवळ ७० हजार वाहनांसाठीच पार्किंगची जागा उपलब्ध आहे.
नवीन धोरणाचा अभ्यास...
विद्यमान दरानुसार गजबजलेल्या महत्त्वाच्या ठिकाणी पार्किंगचे दर वाढले आहेत. तर वर्दळीची वेळ व वर्दळ नसलेल्या वेळेनुसार दरांमध्ये बदल केले आहेत. त्यामुळे फोर्ट, कुलाबा येथे गाडी उभी करण्यासाठी एका तासाचे ६० रुपये तर माहुल रोडला २५ रुपये दर आहे. वाहतुकीची कोंडी अधिक व रेडीरेकनरचे दर जास्त असलेल्या कुलाबा, कफ परेड, अंधेरी, वांद्रे, कुर्ला, घाटकोपर अशा परिसरासाठी पार्किंगचे नवीन दर अधिक असण्याची शक्यता आहे. मात्र या धोरणाला विरोध होऊ नये यासाठी खबरदारी घेण्यात येणार आहे. वाहनतळ प्राधिकरणाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाल्यानंतरच नवीन धोरण अंमलात येऊ शकेल.