आयोगाच्या नव्या नियमांमुळे होतेय पक्षांची त्रेधातिरपीट

निवडणूक आयोगाने मतदान प्रक्रिया पारदर्शक करताना निवडणूक प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी नवनवे प्रयोग करण्यास सुरुवात केली आहे.

चेतन ननावरे / मुंबई
निवडणूक आयोगाने मतदान प्रक्रिया पारदर्शक करताना निवडणूक प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी नवनवे प्रयोग करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र या नियमांच्या अंमलबजावणीतील काही त्रुटींमुळे राजकीय पक्षांची त्रेधातिरपीट उडत असल्याचे दिसत आहे. त्यात मतदार याद्या तयार केल्यानंतर मतदान केंद्रांतील बदलांमुळे मतदानादिवशी केंद्रांवर गोंधळ उडण्याची शक्यताही व्यक्त होऊ लागली आहे.
आॅनलाइन उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या नव्या नियमापासून महापालिका निवडणुकीत उमेवारांच्या अडचणींना सुरुवात झाली. उमेदवारी अर्जाची प्रिंटआउट निघत नसल्याने उमेदवारांना उमेदवारीपासून वंचित राहावे लागल्याची काही प्रकरणे यंदा प्रथमच समोर आली. अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत अनेक पक्षांनी उमेदवारांची नावेच घोषित केलेली नव्हती. त्यामुळे बहुतांश उमेदवारांनी प्रचारालाही सुरुवात केली नव्हती. मात्र अर्ज भरल्यानंतर उमेदवारांनी प्रचारफेरीसाठी आयोगाकडे अर्ज करण्यास सुरुवात केली. उमेदवारांच्या सोयीसाठी आयोगाने यंदा एक खिडकी योजना अंमलात आणली. मात्र या योजनेचा फायद्याहून जास्त त्रास होत असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.
उमेदवारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रचारफेरीच्या ४८ तासांआधी परवानगी अर्ज देणे बंधनकारक आहे. त्यात प्रचारफेरीच्या मार्गाचा नकाशाही मागितला जातो. प्रभागनिहाय परवानगी देण्यासाठी एक खिडकी योजनेची गरज आहे. मात्र संपूर्ण वॉर्डमध्ये एकच खिडकी ठेवल्याने किमान ४० ते ५० उमेदवार परवानगीसाठी ताटकळत उभे राहत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे कार्यकर्त्यांना ५०व्या क्रमांकाचे टोकन घेऊनही कार्यालयात थांबावे लागत आहे. म्हणजेच केवळ परवानगीसाठी पक्षांना प्रत्येक प्रभागातील एक कार्यकर्ता दिवसभरासाठी खर्ची घालावा लागत आहे. मात्र तसे करतानाही एकाच मार्गावर दोन वेगवेगळ्या उमेदवारांना परवानगी नाकारण्यात येत आहे. परिणामी, दोन ते तीन तास रांगेत उभे राहिल्यानंतरही एकाच मार्गावरील परवानगी पत्र असल्यास उमेदवारांना नवा अर्ज द्यावा लागत आहे.