"दुष्काळ जाहीर करताना पक्षपात, विरोधी आमदारांचे तालुके निवडून-निवडून बाहेर"

दुष्काळी तालुके जाहीर करताना त्यामध्ये देखील राजकारण करण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.

मुंबई - यंदा पावसाने दडी दिल्यामुळे दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विरोधकांनी राज्यत दुष्काळा जाहीर करण्याची मागणीही सातत्याने केली. मात्र, राज्य सरकारने १५ जिल्ह्यातील २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर तर १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यानुसार दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या ४० तालुक्यांमध्ये या सवलती लागू होतील. मात्र, सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यासह अनेक तालुक्यात दुष्काळ परिस्थिती असतानाही सरकारने दुष्काळ जाही केला नाही. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी नाराजी दर्शवली. तर, जत तालुक्यात तहसिलदारांची गाडीही फोडण्यात आली होती. आता, या प्रश्नी राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी पक्षपाताच आरोप केला आहे. 

दुष्काळी तालुके जाहीर करताना त्यामध्ये देखील राजकारण करण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. परतीच्या पावसाने ओढ दिल्याने अनेक ठिकाणी उभी पिकं करपून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खासकरुन नागली, भात, कुळीथ, खुरासणी आदी पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारने राज्यातील ४० तालुके गंभीर दुष्काळ यादीत जाहीर केले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने दुष्काळी तालुक्यांची यादी जाहीर करताना पक्षपात केल्याचा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.  

''सत्ताधारी पक्षाच्या जवळ असलेले आमदारांचे काही तालुके जाहीर करण्यात आले. विरोधी पक्षाच्या आमदारांचे तालुके निवडून-निवडून बाजूला करण्यात आले. आमदार कोणाचाही असो पण, मतदार तर महाराष्ट्राचा आहे. तो माणूस तर मराठी आहे. आता राजकारणापोटी मराठी माणसाचा जीव घेणार का?'', असा सवालही आव्हाड यांनी विचारला आहे. तसेच, राजकारण कशात करावं, हा देखील बौद्धिक आकलनाचा भाग असतो, असे म्हणत महायुती सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. 

पुन्हा पाहणी करावी - मनसे

मनसेचे प्रवक्ता आणि ग्रीन अर्थ फाऊंडेशनचे संस्थापक अनिल शिदोरे यांनी काही तालुक्यातील परिस्थिती लक्षात आणून दिली आहे. ''महाराष्ट्र सरकारनं एकूण ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. ती यादी पहात होतो. दुष्काळ जाहीर करताना जरा अधिक कडक निकष लावलेले दिसतात. जत, माण, खटाव, केज, कळंब तालुक्यांचा समावेश नाही आश्चर्य वाटलं, असे शिदोरे यांनी म्हटलं आहे. तसेच हिंगोली जिल्ह्यातही परिस्थिती (उदा. कळमनुरी) काही फार चांगली नाही, त्यातलाही कुठला तालुका नाही.. नांदेड मधलाही नाही. सरकारनं लगेच पुन्हा पहाणी करावी.. ह्यावेळी जरा अधिक सहानभुतीनं, कणवेनं पहावं, असेही शिदोरे यांनी म्हटलं आहे.