'सत्ताधारी पक्षाचा लेखाजोगा मांडा'

निवडणूक आयोगापुढे अहवाल सादर करावा

मुंबई : सत्तेवर येण्यासाठी जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांपैकी किती आश्वासने सत्ताधारी पक्षाने पूर्ण केली, याचा अहवाल निवडणूक आयोगाला द्यावा आणि आयोगाने तो जाहीर करून त्या पक्षाचा जमाखर्च मतदारांपुढे मांडावा; ज्यायोगे पुढील काळात त्या पक्षाला मतदान करण्याबाबत मतदारांना निर्णय घेता येईल, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याचे महत्त्व जाणून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला याबाबत मागदर्शक तत्वे आखण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने काही मागदर्शक तत्त्वे आखली. मात्र, या जाहीरनाम्यात देण्यात आलेल्या वचनांची पूर्तता करण्यात आली की नाही, याबाबत माहिती मिळवण्यापासून निवडणूक आयोगाने मतदारांना वंचित ठेवले आहे. सत्ताधारी पक्षाने निवडून आल्यानंतर केलेल्या कामांचा लेखाजोगा निवडणूक आयोगापुढे मांडावा आणि आयोगाने ही माहिती सामान्यांसाठी खुली करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अक्षय बजाद यांनी उच्च न्यायालायत याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. न्यायालयाने पुढील आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे.

राजकीय पक्षाने व त्यांच्या नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची किती पूर्तता केली, याचा अहवाल निवडणूक आयोगापुढे पुढील निवडणूक लढविताना भरणे, बंधनकारक करावे व ही माहिती नागरिकांना देण्यात यावी. त्यासाठी ‘कंडक्ट आॅफ इलेक्शन रुल्स, १९६२ मधील नियम ४ (अ) आणि फॉर्म २६ मध्ये सुधारना करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
तसेच केलेल्या कामांचा अहवाल सादर करण्याबाबत मागदर्शक तत्त्वे आखण्याचे निर्देशही निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी याबाबत निवडणूक आयोगाकडे निवदेन दिले. मात्र, निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या कामावर देखरेख ठेवण्याचे काम आम्ही करू शकत नाही, असे उत्तर याचिकाकर्त्यांना दिले. ‘निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवू नये. मात्र, लोकशाहीला बळकटी देण्यासाठी राजकीय पक्षांनी केलेल्या कामाची यादी जाहीर करावी. राजकर्त्यांचे काम सामान्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी निवडणूक आयोग हे एक माध्यम ठरेल,’ असे याचिकेत म्हटले आहे.