शेकडो लोकल फेऱ्या, लाखो प्रवासी, थकवणारा प्रवास, स्थानकांवरील अपुऱ्या सुविधा, सुरक्षेचा प्रश्न आणि प्रत्येक रेल्वे अर्थसंकल्पातून मिळणारी निराशा. मुंबई शहर आणि उपनगरात धावणाऱ्या लोकलमधून ७५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रेल्वेला उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या या प्रवाशांच्या वाट्याला सातत्याने निराशाच येते. या वेळी तर रेल्वे अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच भाड्यात भरमसाठ वाढ करण्यात आली आणि प्रवाशांचा खिसा कापला गेला. त्यातच नवीन सरकारने आल्या आल्या भरमसाठ भाडेवाढ केली. यामुळे प्रवाशांच्या खिशावर डल्लाच मारला आहे. आर्थिक संकटाचे कारण पुढे करीत भाढेवाढ करणाऱ्या रेल्वेचे ‘छुपे’ धोरणही दिसून येते. रेल्वेने नेहमीच या ‘मुंबई लोकल’ला दुजाभाव दिला असून, प्रवासी आणि उत्पन्न वाढीवर भर देणाऱ्या रेल्वेची सद्य परिस्थिती आणि भाडेवाढीमुळे होणारा परिणाम यावर टाकलेला प्रकाश...
कुठे गेले रेल्वे दर प्राधिकरण?रेल्वेची भाडेवाढ करताना कुठलीही सुसूत्रता नसल्याने अनेक वेळा मोठ्या भाडेवाढीला सामोरे जावे लागते. यामुळे प्रवाशांबरोबरच व्यापाऱ्यांच्या खिशाला कात्री लागते. हे पाहता भाडेवाढीवर नियंत्रण ठेवतानाच त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि दर निश्चितीसाठी रेल्वे दर प्राधिकरणाची स्थापना २0१४च्या सुरुवातीला करण्यात आली. मात्र यंदा तब्बल १४.२ टक्के अशी भरमसाठ वाढ झाल्याने ‘कुठे गेले रेल्वे दर प्राधिकरण?’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. रेल्वे अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी त्यामध्ये बऱ्याच वेळा राजकीय हस्तक्षेप होत असतो. आपल्या भागातील रेल्वे सेवेत अधिक भाडेवाढीचा फटका बसू नये यासाठी अनेक जण ‘फिल्डिंग’ लावून बसतात. भाडे जास्त घ्या, मात्र सुविधा द्या, असा नाराही काही जण लावतात. त्यामुळे भाडेवाढ करताना कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण त्यावर राहत नाही. हे पाहता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सल्लात्मक संस्था म्हणून रेल्वे दर प्राधिकरण स्थापन करण्यास मान्यता दिली.