डॉ. संजय ओक, माजी संचालक, मुंबई महानगर वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालये
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने गंभीर आजारी रुग्णाची जीवरक्षक प्रणाली काढून टाकणे किंवा बंद करणे या संदर्भातील नियमावलींचा मसुदा तयार केला. त्यावर सध्या वैद्यकीय विश्वात चर्चा झडत आहेत. बहुतांश डॉक्टरांनी याला विरोध केला आहे. यामुळे डॉक्टरांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता असून, कायद्याच्या कचाट्यात ते सापडू शकतात.
रुग्णाची आरोग्य आणि वैद्यकीय स्थिती लक्षात घेऊन असा गंभीर रुग्णाची जीवरक्षक प्रणाली काढून टाकणे किंवा बंद करणे निर्णय डॉक्टरांनी ‘विचारात घेतला ’ पाहिजे, असे त्या मसुद्यात म्हटले आहे. त्यात त्यांनी अनेक बाबी सांगितल्या आहेत. या मसुद्यावर जनसामान्य आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. या विषयावर खरे तर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होणे गरजेचे आहे. कारण हा शेवटी माणसाच्या मृत्यूशी संबंधित विषय आहे. कुणाला काय वाटते यापेक्षा आपल्या देशातील वास्तव काय आहे हे ओळखणे गरजेचे आहे.
जगातील काही प्रगत देशात इच्छामरणाला कायेदेशीर मान्यता आहे. त्यात भारताचा समावेश नाही. यावर न्यायालयीन संघर्षसुद्धा झाला आहे. गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णाला उपचार देण्याचे आणि त्याचा जीव वाचविण्याचे काम डॉक्टर करत असतो आणि त्याने तेच करणे अपेक्षित असते. कारण वैद्यकीय विश्वात आता बरीच प्रगती झाली असून नवनव्या उपचार पद्धती विकसित होत आहेत. त्यांचा अनेक रुग्णांना - ज्यांचा जीव वाचेल असे वाटत नसतानाही - उपयोग होत आहे. अनेक आठवडे व्हेंटिलेटरवर राहून बरे होऊन गेल्याची आपल्याकडे अनेक उदाहरणेही आहेत.
गंभीर रुग्णाला जीवरक्षक प्रणालीचा फायदा होणार नाही हे लक्षात घेऊन ती काढून टाकणे, याचा सर्वस्वी निर्णय त्याच्या नातेवाइकांनी घेणे अपेक्षित आहे. डॉक्टर त्या रुग्णाची स्थिती नातेवाइकांना सांगू शकतो. मात्र त्याच्या उपचारबाबत पुढे काय निर्णय घ्यायचा आहे तो अधिकार त्यांचा असतो. अनेकवेळा नातेवाईक येऊन सांगतात, आता उपचार थांबले. रुग्णाचे खूप हाल होत आहेत. अशा परिस्थितीतही रुग्ण वाचण्याची शक्यता किती आहे, हे रुग्णाच्या नातेवाइकांना सांगितले जाते. काही वेळा टप्प्य्टप्प्याने उपचार थांबविण्याकरिता वैद्यकीय व्यवस्थेत तरतूद आहे त्याला ' डू नॉट रिसिटेशन ' असे म्हणतात. मात्र, त्यातही तो शेवटचा पर्याय असून नातेवाइकांनी त्यासाठी कायदेशीर संमती देणे गरजेचे असते.
केंद्र सरकाराच्या नवीन मसुद्यात कितीही कायदेशीर बाजू असल्या तरी डॉक्टर जीवरक्षक प्रणाली काढून घ्यावे असा निर्णय स्वतःहून देईल असे मला वाटत नाही. कारण भविष्यात रुग्णाचे नातेवाईक यावरून डॉक्टरांनी सांगितले म्हणून आम्ही निर्णय घेतला. किंवा याच्या उलट नातेवाइकानी सांगितले म्हणून डॉक्टरांनी निर्णय घेतला. यावरून कोर्टात वाद जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यानंतर चौकशीचा ससेमिरा कोण मागे लावून घेईल?
माझ्या मते, यामध्ये गंभीर रुग्णाला आता जीवरक्षक प्रणालीचा फायद होणार नाही. हे सांगण्यासासाठी ' थर्ड पार्टी ऑडिट ' करून घ्यावे लागणार आहे. यामध्ये उपचार देणारा वैद्यकीय तज्ज्ञ सोडून तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती असणे आवश्यक आहे. या तज्ज्ञ समितीने खरोखरच सांगितले की, या रुग्णाला जीवरक्षक प्रणालीचा फायदा होणार नाही. त्यावेळी नातेवाइकाच्या संमतीने डॉक्टरांना तसा निर्णय देणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर डॉक्टर त्या समितीच्या अहवालाच्या आणि नातेवाईकाच्या समंतीच्या आधारवर काही तरी निर्णय घेऊ शकतात. मात्र या क्लिष्ट कायद्याच्या गोष्टी किती लोकांना पटतील, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
अशा पद्धतीचा नियम प्रगतशील व्यवस्थेशी जोडत असताना आपल्याकडे सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, वैद्यकीय असे अनेक संदर्भ आहेत. या सर्व प्रवाहांचा समग्र समन्वय साधणे हे कठीण काम आहे. या मसुद्यावर २० ऑक्टोबर पर्यंत सर्वानी आपल्या सूचना हरकती कळविणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर याला अंतिम काय प्रारूप येते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.