जेटच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदरी उपेक्षाच

थकबाकीबाबत तोडगा नाही; नव्या व्यवस्थापनाकडूनही चालढकल सुरू असल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : २०१९ रोजी बंद झालेली जेटची सेवा पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रस्तावास राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणाने हिरवा कंदील दाखविला आहे; परंतु, नव्या व्यवस्थापनाकडूनही थकबाकी देण्याबाबत चालढकल सुरू असल्याने जेटच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदरी उपेक्षाच आली आहे.

कालरॉक कॅपिटल आणि मुरारी लाल जालान यांनी जेट एअरवेज नव्याने सुरू करण्यात रस दाखविल्याने माजी कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. सुमारे २७ हजार कर्मचाऱ्यांची ३०० कोटींहून अधिक थकीत देणी मिळण्याची आशाही निर्माण झाली. परंतु, नव्या व्यवस्थापनाने सादर केलेल्या पुनरुज्जीवन प्रस्तावामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.

पुनरुज्जीवन प्रस्तावात थकबाकी, ग्रॅच्युईटी किंवा भविष्यनिर्वाह निधीबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. अत्यल्प रक्कम हातावर टेकवून कर्मचाऱ्यांची बोळवण केली जात असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. अखिल भारतीय जेट ऑफिसर आणि कर्मचारी संघटनेने या संदर्भात नागरी उड्डाणमंत्री, केंद्रीय कामगार मंत्री आणि कामगार आयुक्तांकडे तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

जेट बंद झाल्यानंतर रस्त्यावर आलेल्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी इतरत्र नोकरी करण्यास सुरुवात केली. मात्र, आजही जवळपास १२ हजार कर्मचारी जेटच्या सेवेत आहेत. त्यांच्याबाबत प्रस्तावात कोणतीही घोषणा करण्यात न आल्याने या कर्मचाऱ्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणाने कालरॉक आणि जालानच्या प्रस्तावास मंजुरी देताना कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा विचार केला नसल्याची भावनाही काही कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.

नवनिर्वाचित मंत्र्यांसमोर आव्हान

जेट कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अखिल भारतीय जेट ऑफिसर आणि कर्मचारी संघटनेने केंद्र सरकारकडे या प्रक्रियेत हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. येत्या १५ दिवसांत यावर गांभीर्याने विचार नाही झाला तर न्यायालयात जाण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे गेले दोन वर्षे प्रलंबित असलेल्या या किचकट प्रश्नाबाबत तोडगा काढण्याचे आव्हान नवनिर्वाचित हवाई वाहतूकमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे आणि कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्यासमोर आहे.