मुंबई : तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने २२ फेब्रुवारी रोजी श्रीफळ फोडून पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या उर्वरित बांधकामाची सुरुवात केली. म्हाडाने या कामाचे आदेश रेलकॉन या कंत्राटदाराला मार्चमध्ये दिले. करार झाला. मात्र म्हाडाकडून गोरेगाव सिद्धार्थनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला (पत्राचाळ संस्था) याबाबत काहीच अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे शासन व म्हाडा यांच्याकडे वारंवार मागणी करूनही म्हाडाने करार केलेला नाही.
विकासकाला पत्राचाळीच्या सभासदांना नोव्हेंबर २०१४ ला घरे बांधून द्यायची होती. पण तेव्हा म्हाडाने विकासकाला डिसेंबर २०१७ पर्यंत कालावधी वाढवून दिला. जानेवारी २०१८ मध्ये म्हाडाने त्रिपक्षीय करार निष्कासित केला आणि प्रकल्पाचे बांधकाम मार्च २०२२ रोजी सुरू केले. म्हाडाने त्रिपक्षीय कराराप्रमाणे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी एकूण ७ वर्षे घेतली.
रहिवासी बेघर २००८ व २०११ च्या त्रिपक्षीय करारात म्हाडा एक पक्ष होता. असे असूनही १४ वर्षे रहिवासी बेघर आहेत. त्यामुळे जुन्या करारातील अटीशर्थींच्या अधीन राहून संस्थेशी नवीन करार त्वरित करावा, अशी मागणी आता संस्थेने केली आहे.
बीडीडीशी तुलना नको : भाडे ठरविताना पत्राचाळीची तुलना बीडीडी चाळीशी करणे योग्य नाही. कारण बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास आज होत आहे. तर पत्राचाळ २००८ साली पुनर्विकासासाठी गेली होती. भाडे मिळालेले नाही : त्रिपक्षीय करारात म्हाडा असूनसुद्धा तेथील ६७२ रहिवासी बेघर होऊन १४ वर्षे उलटून गेली आहेत. १४ वर्षांच्या कालखंडात जागेचे दर वाढले आहेत. गेली ७ वर्षे सभासदांना भाडे मिळालेले नाही.एफएसआय लाटला : म्हाडाने त्रिपक्षीय कराराची अयोग्य अंमलबजावणी केल्यामुळेच ८.६८ एकर जागा व त्यावरील एफएसआय विकासक व म्हाडातर्फे लाटला आहे.