मुंबई : चलनातून पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा बंद केल्यानंतर, बँकांना नोटा स्वीकारण्याची सूट देणाऱ्या सरकारने पतसंस्थांना मात्र यातून वगळल्याने पतसंस्थांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास पतसंस्था मरणपंथाला पोहोचण्याची भीती, विविध पतसंस्थांमधील संचालकांनी व्यक्त केली आहे.विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढीचे संचालक अरुण पारखे यांनी सांगितले की, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह पुण्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात पतपेढीच्या ३२ शाखा आहेत. वर्षाला ६७० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या या पतपेढीने हजारो सभासदांना कर्जवाटप केलेले आहे. मात्र, सरकारच्या नव्या धोरणात बँकांना पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याउलट पतपेढ्यांना नोटा स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, दिवसाला कमाल १० हजार आणि आठवड्याला कमाल २० हजार रुपयांची आर्थिक मर्यादा पतपेढीलाही लागू ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे पतपेढीत रोज जमा होणारी रक्कम पैसे काढण्यासाठी येणाऱ्या सभासदांना वळवावी लागत आहे. परिणामी, एका सभासदाला एक हजारहून अधिक रक्कम देणेही कठीण झाले आहे. बँकिंगचा परवाना दिल्यानंतरही बँकेचे अधिकार मिळत नसल्याने, या धोरणामुळे पतपेढ्या धोक्यात येतील, असे यशोमंदिर सहकारी पतपेढीचे संचालक दिनेशचंद्र हुलावळे यांनी सांगितले. हुलावळे म्हणाले की, ‘गेल्या ३८ वर्षांपासून मुंबई, पुणे, नगरमध्ये १७ शाखांसह एक मुख्य कार्यालय सुरू आहे. मात्र, रद्द नोटा स्वीकारता येत नसल्याने, सर्वच शाखांवरील प्रतिनिधींची प्रचंड कोंडी झाली आहे. ४०० कोटींची उलाढाल असलेल्या या पतपेढीने १५० कोटींहून अधिक रुपयांचे कर्जवाटप केलेले आहे. मात्र, रद्द नोटा स्वीकारता येत नसल्याने, लोकांना कर्जाचे हफ्ते भरता येत नाहीत. त्याचा परिणाम पतपेढीच्या वार्षिक उलाढालीवर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.’ (प्रतिनिधी)