जमीर काझी
मुंबई महापालिकेवर कब्जा करण्यासाठी भाजप पूर्ण जोमाने मैदानात उतरला असताना दुसरीकडे त्यांच्याविरोधात राज्यातील तीन सत्ताधारी पक्षाकडून महाविकास आघाडीचा पॅटर्न मुंबई निवडणुकीत राबविला जाणे सध्यातरी कठीण बनले आहे. राष्ट्रवादीने शिवसेनेसोबत जाण्याची भूमिका जाहीर केली असली तरी काँग्रेसने मात्र अजून आपले पत्ते उघड केले नाहीत. किंबहुना मावळत्या सभागृहाने मंजुरी दिलेल्या वेगवेगळ्या हजारो कोटीच्या प्रकल्पात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे जाहीर करीत त्याविरुद्ध न्यायालयीन संघर्ष करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी ‘मविआ’ अस्तित्वात येणे सध्यातरी अशक्य आहे.
महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी महापालिकेकडून प्रकल्पबाधित पुनर्वसन व्यक्तींसाठी मंजूर केलेल्या प्रकल्पामध्ये नऊ हजार कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सांगून मोठा बॉम्ब टाकला आहे. केवळ आरोपावरच न थांबता पालिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा टीडीआर घोटाळा असल्याचे सांगत त्याविरोधात लोकायुक्त व केंद्रीय दक्षता समितीकडे धाव घेतली आहे. तर २४ हजार कोटीच्या ७ मजली सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र प्रकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत सत्ताधारी शिवसेनेला अडचणीत आणले आहे. या प्रकल्पासाठी अवघ्या सहा वर्षात १४ हजार कोटीची वाढ केल्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
शिवसेना अडचणीत
पालिकेने टीडीआर, प्रीमियम, क्रेडिट नोटच्या माध्यमातून बिल्डरांवर नऊ हजार कोटीची खैरात केली जात असल्याचा आरोप राजा यांनी केला आहे. हे गंभीर स्वरूपाचे असून शिवसेनेला अडचणीत आणणारे आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत जनतेसमोर हे मुद्दे घेऊन जाणार असल्याचे स्पष्ट करीत काँग्रेसने विरोधी भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीत तीनही पक्ष एकत्र आघाडी करून सामोरे जाणे सध्यातरी कठीण वाटत आहे.