मेगा प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा; मेट्रोची कामे वेग पकडणार!

न्यायालयात दाखल प्रकरणांवर प्राधिकरणाच्या बाजूने निर्णय

मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या बहुतांशी प्रकल्पांना कायदेशीर समस्यांचा सामना करावा लागला असून, ज्यामुळे प्रकल्पपूर्ततेस बऱ्याचदा विलंब झाला आहे. आणि प्रकल्पाच्या किंमतीमध्ये वाढ होते आहे.  या सर्व बाबींमुळे सामान्य नागरिकांचीही गैरसोय होते. आता मुंबईतल्या पायाभूत सेवा सुविधा संदर्भात न्यायालयात दाखल प्रकरणांवर न्यायालयाने प्राधिकरणाच्या बाजूने निर्णय दिल्याने मेगा प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला असून, या प्रकल्पांची कामे आणखी वेग पकडतील, असा दावा प्राधिकरणाने केला आहे

मुंबई मेट्रो मार्ग ४ चे ४९ टक्के भौतिक प्रगती पूर्ण झाले आहे. न्यायालयीन खटल्यांमुळे विलंब झालेल्या प्रकल्पाला आता गती मिळणार आहे. प्राधिकरणाने  वडाळा ते कासारवडवली दरम्यान प्रगतीपथावर असलेल्या मेट्रो मार्ग ४ च्या संतेखणातील१३ मेट्रो स्थनाकांसाठी १५६ प्लॅटफॉर्म पिअर कॅप्स उभारले आहेत. मुलुंड फायर स्टेशन ते माजिवडा दरम्यान ८४ आणि  ७२ घाटकोपर परिसरातील गारोडिया नगर आणि सूर्या नगर दरम्यान उभारण्यात आले आहेत. या उभारणीमुळे इतर स्टेशन घटक जसे की यु गर्डर्स, प्लॅटफॉर्म स्लॅब, प्लॅटफॉर्म स्तरापर्यंत जिना इत्यादी उभारणे सुलभ होईल. २०१८ मध्ये स्थापत्य कामांना सुरू झालेल्या मुंबई मेट्रो मार्ग ४ च्या प्रगतीवर कोविड महामारी तसेच जमीन अधिग्रहणासंबंधित न्यायालयीन खटल्यांमुळे बराच परिणाम झाला असून प्रकल्पाची प्रगती मंदावली होती.

२०१८ मध्ये इंडो निप्पॉन केलिकल कं. मर्या. आणि २०१९ मध्ये यशवंत को.हा. सो.ली. या दोन्ही फिर्यदिंनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ते संरेखन केवळ त्यांच्या संबंधित मालमत्तेवर परिणाम करत नाही तर त्यांनी संपूर्ण मेट्रो मार्ग ४ ची अंमलबजावणी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार केलेल्या भूसंपादनासह वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करते. तसेच याचिकाकर्त्याने खाजगी मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे सुमारे ३०१ कोटी इतकी भरपाई देण्याची मागणी केली होती. ज्याच्या परिणाम प्रकल्पाच्या प्रगतीत खंड पडून, यशवंत सोसायटी प्रकरणामध्ये प्रकल्पाला ४६ महिन्यांच्या कालावधीने विलंब झाला असून खर्च सुमारे १.२ कोटी इतका वाढला. तसेच निप्पॉन प्रकरणामध्ये प्रकल्पाचा २९ महिन्याचा कालावधी वया गेला असून ८० लाख इतका खर्च वाढला.

प्राधिकरण आणि राज्य सरकारने उच्च न्यायालयास भूसंपादनादरम्यान अवलंबलेल्या योग्य प्रक्रियेसंबंधी सर्व तपशील सदर केले. सादर केलेले सर्व तथ्ये विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाने प्राधिकरण आणि राज्य सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. तसेच त्यांना मेट्रो मार्ग ४ चे संरेखन, भूसंपादन कार्यवाही आणि मेट्रो प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणतीही त्रुटी आढळली नसल्याचे नमूद केले. उच्च न्यायालयाने निकाल देताना असेही नमूद केले की मेट्रो मार्ग ४ ची अंमलबजावणी याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या मालमत्तेच्या खाजगी अधिकारांचे संरक्षण आणि अंमलबजावणी करण्याच्या नावाखाली अत्यंत महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प रखडवण्याचा प्रयत्न करत एमएमआरडीएच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे अनावश्यक असे मोठे मुद्दे उपस्थित केल्याने याचिकाकर्ते हे दंडास पात्र असल्याचे अधोरेखीत केले.

जुहू विमानतळाजवळील मेट्रो मार्ग २ ब च्या बांधकामासाठी एमएमआरडीएला देण्यात आलेल्या ना-हरकतीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने मंजुरी दिलेल्या उंचीच्या निर्बंधांच्या विरोधात एमएमआरडीएला एनओसी जारी करण्यात आली आहे, असा त्यांचा तर्क होता.  या याचिकेस उत्तर देताना एमएमआरडीएने विमानतळ प्राधिकरण आणि डीजीसीए यांच्याशी समन्वय साधून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ज्यात उड्डाण करणाऱ्या विमानांच्या तसेच विमानतळाच्या सुरक्षेसाठी सुनिश्चित केलेल्या सुरक्षा उपायांचा तपशील नमूद केला आहे. एनओसी योग्यरित्या जारी केली गेली आहे आणि कायदेशीररित्या वैध असून नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय (विमानतळ ऑपरेशनच्या सुरक्षिततेसाठी उंची प्रतिबंध) नियम, 2015 नुसार  असल्याचा दावा एमएमआरडीएने केला, त्यासोबत सदर प्रकल्पाचे महत्त्व देखील स्पष्ट केले. सादर करण्यात आलेल्या वरील सर्व बाबी विचारात घेऊन माननीय उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळली.

एमएमआरडीएने हाती घेतलेल्या मेट्रो मार्गिकांसारखे महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे लोकहितासाठी असल्याने ते अशा कायदेशीर लढाईत अडकता कामा नये. ज्यामुळे प्रकल्पाच्या पूर्णत्वास विलंब होऊन खर्चात वाढ होते. न्यायालयाने आमच्या बाजूने निकाल दिला आणि गुणवत्तेवर जनहित याचिका रद्द केली.  एमएमआरडीएचे कायदेतज्ञ अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी सुसज्ज असून हे प्रकरण निकाली लागल्यामुळे आता प्रकल्पाला गती देऊ शकतो. -एस.व्ही.आर. श्रीनिवास, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए