नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा मार्ग मोकळा; येत्या १५ दिवसांत जागेबाबत निर्णय होणार

महाविद्यालयासाठी गरजेची असलेली जीटी रुग्णालयाजवळची मिनी मंत्रालयाची इमारत या महाविद्यालयाला मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (जी टी रुग्णालय) यावर्षापासून सुरू होत आहे. यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत या महाविद्यालयाचे नाव असल्यामुळे यावर्षी येथे प्रवेश होणार आहेत. मात्र, या महाविद्यालयासाठी गरजेची असलेली जीटी रुग्णालयाजवळची मिनी मंत्रालयाची इमारत या महाविद्यालयाला मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर स्वतः या विषयात लक्ष  घातले आहे. त्यांनी हे काम करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर हे महाविद्यालय सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.

येत्या पंधरा दिवसांत यावर निर्णय होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जीटी रुग्णालय आणि कामा रुग्णालय एकत्र करून  शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई या वैद्यकीय महाविद्यालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या वैद्यकीय महाविद्यालयाला मान्यता मिळाली आणि त्यामुळे शासनाचे दुसरे मुंबईतील वैद्यकीय महाविद्यालय आता सुरू होत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई यांनी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे १०० विद्यार्थी क्षमतेचे महाविद्यालय सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, आयोगाने पायभूत सुविधांचा विचार करता  सुरुवातीच्या टप्प्यात ५० विद्यार्थी क्षमतेचे महाविद्यालय सुरू करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, पुढच्या वर्षी महाविद्यालय पुन्हा आणखी ५० विद्यार्थी वाढावेत, यासाठी आयोगाकडे मागणी करणार आहे. त्याकरिता महाविद्यालयाला अधिक जागेची गरज भासणार आहे. 

सध्या ही इमारत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात आहेत. भविष्यात या महाविद्यालयाला अतिरिक्त जागेची गरज भासणार आहे. 
- दिनेश वाघमारे, सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग. 

नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी मिनी मंत्रालयाच्या इमारतीची गरज आहे. त्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, त्या संदर्भातील निर्णय पंधरा दिवसांत होणार आहे.      - राहुल नार्वेकर,     अध्यक्ष, विधानसभा.

शासनाचा पत्रव्यवहार सुरू
या इमारतीत १२ मजले असून, त्यापैकी ६ मजले कोर्टाकडे आहेत, अन्य मजल्यावर वैद्यकीय शिक्षण विभाग, जीवन प्राधिकरण, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पाणीपुरवठा विभाग आणि काही विभागांकडे आहेत. त्यामुळे या विभागांना अन्यत्र हलवून ही इमारत महाविद्यालयाला द्यावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या इमारतीचा ताबा सध्याच्या घडीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. त्यामुळे शासनाचा या विभागामार्फत पत्रव्यवहार सुरू आहे.