मुंबई - बेस्ट आणि मुंबई महापालिका भ्रष्टाचाराचा मोठा अड्डा बनलीय. बेस्टनं ५ कंपन्यांना कंत्राटावर बसेस चालवण्याची कामे दिली होती. मात्र गेल्या वर्षभरापासून कंत्राटी कामगारांना पगार दिला जात नाही. ३ महिन्यापूर्वी निवेदन देऊनही अद्याप बेस्टनं न्याय दिला नाही. त्यामुळे आता मनसे युनियनच्या माध्यमातून बेस्टला ५ सप्टेंबरपर्यंत अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. कामगारांना पगार मिळाला नाही तर ६ तारखेला कुलाबा भवनमध्ये बेस्टचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्र यांना १ मिनिटंही त्यांच्या केबिनमध्ये बसू देणार नाही. मनसे स्टाईलनं आंदोलन होईल त्याची जबाबदारी बेस्टची असेल असा इशारा मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी दिला आहे.
संदीप देशपांडे म्हणाले की, बेस्टनं ५ कंपन्यांना कंत्राट बेसिकवर कामे दिली होती. त्यात प्रसन्न पर्पल, मातेश्वरी, हौसा सिटी बस सर्व्हिस, डागा ग्रुप, एलपी ग्रुप या कंपन्यांना कंत्राट दिले. ५ डेपोतून वाहक-चालक मनसेकडे मदतीसाठी आले. याठिकाणी कंत्राटी कामगार आहेत. गेले वर्षभर या कामगारांना पगार मिळाले नाहीत. ३ महिन्यापूर्वी मनसे बेस्ट कामगार सेनेने याबाबत निवेदन दिले होते. कामगारांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. मनसेनं त्यांना थांबवले. खायला पैसे नाही, मुलांच्या शाळेची फी भरायला पैसे नाही. बेस्ट म्हणतं आम्ही कंत्राट दिले होते. आम्हाला माहिती नाही. एलपी ग्रुपला ५ डेपोत बस चालवायला दिलेत. ९० टक्के बस गेली ३ महिने बाहेर पडल्या नाहीत. मग बेस्टनं यांच्यासोबत कंत्राट का केले? कंत्राट असेल बस चालवत का नाही? कामगारांचे पगार का दिले जात नाहीत? असा प्रश्न मनसेने उपस्थित केला.
त्याचसोबत नोकरी देताना बऱ्याच जणांकडून २० हजार रुपये घेतले होते. याबाबत वारंवार बेस्टकडे तक्रार करूनही दखल घेतली जात नाही. मग या कामगारांनी कुणाकडे आशेने पाहायचं? बेस्टचा मागील काळात मोठा संप झाला होता. तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन देऊ, बेस्ट महापालिकेत विलीन करू असं आश्वासन दिले. परंतु त्यावर काहीच झाले नाही असा टोलाही मनसेने शिवसेनेला लगावला.
किरण दिघावकरांना कुणाचा आशीर्वाद? माहिम कॉझवेला एका लाईनमध्ये लाकडाच्या वखारी आहेत. ज्यारितीने मढला अनधिकृत स्टुडिओ उभे राहिले तसेच लाकडाच्या वखारी बांधल्या आहेत. ही जागा बीपीटी, जिल्हाधिकारी यांच्या मालकीच्या आहेत. त्याठिकाणी अनधिकृत वखारी बांधल्या आहेत. याबाबत उच्च न्यायालयातही याचिका आहेत. असे असताना महापालिका अधिकाऱ्यांकडून त्यांना परवाना देण्यात आला. रेडिरेकनर दराने ७५८ कोटी जागेची किंमत आहे. अनधिकृत गाळे बांधलेले असताना मग महापालिकेने कुठल्या व्यवहाराने त्यांना परवाना दिलाय? वार्ड आयुक्त किरण दिघावकरांना कुणाचा आशीर्वाद होता? असा सवालही मनसेचे देशपांडे यांनी उपस्थित केला आहे.