पीकविम्याची रक्कम ३१ मेपर्यंत शेतकऱ्यांना द्या; विमा कंपन्यांना राज्य सरकारचे निर्देश

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप -२०२२ मधील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून नुकसानभरपाई रकमेचे ३१ मे पर्यंत वाटप करण्यात येईल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप -२०२२ मधील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून नुकसानभरपाई रकमेचे ३१ मे पर्यंत वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेत दिली.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यात भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी अर्गो, आयसीआयसीआय लोंबार्ड, युनायटेड इंडिया कंपनी आणि बजाज अलियान्झ या पाच विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई यामध्ये शेतकऱ्यांकडून एकूण प्राप्त झालेल्या सूचना, नुकसानभरपाई लाभार्थी संख्या याचा वेळोवेळी आढावा मंत्रालयीन स्तरावर या विमा कंपन्यांकडून घेण्यात येतो. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि कृषी अधिकारी हे विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा नियमित आढावा घेत असतात. येत्या १५ दिवसांत या विमा कंपन्यांनी फेटाळलेल्या अर्जांची पुनर्तपासणी करून कार्यवाही करण्याचे कंपन्यांना निर्देश दिले जातील. शेतकऱ्यांना निश्चितपणे नुकसान भरपाई दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पाच विमा कंपन्यांकडे आतापर्यंत ९ लाख ५१ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत, आतापर्यंत शेतकऱ्यांना २ हजार ८६१ कोटी इतकी नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे.

ऑनलाइनला सर्व्हर डाऊन, ऑफलाइनला ऑफिस बंद  

- राज्यातील शेतकऱ्यांचा पीक विमा प्रलंबित असून, शेतकरी ऑनलाइन नोंदणी करायला गेले तर सर्व्हर डाऊन असतो, ऑफलाइन नोंदणी करायला गेले तर ऑफिस बंद असते.  विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींची मनमानी इतकी वाढली आहे की, आमदार आणि जिल्हाधिकारी यांनी लावलेल्या बैठकीला पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी गैरहजर राहतात. यात कहर म्हणजे आता कृषिमंत्री ज्या पद्धतीने बोलत आहेत ते पाहून कृषिमंत्री हे पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आहेत का, अशी मला शंका येते, असा खोचक टोला भाजपचे प्रवीण पोटे-पाटील यांनी लगावला.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"