शुल्क अधिनियमात सुधारणेसाठी केवळ तारीख पे तारीख

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : शालेय शिक्षण शुल्कासंदर्भात सातत्याने पालकांकडून होणाऱ्या तक्रारी विचारात घेऊन शालेय शिक्षण शुल्क अधिनियमात बदल करण्यासाठी शिक्षण विभागाने समिती नेमली आहे. मात्र, ३ महिने उलटूनही अद्याप या समितीकडून यासंदर्भातील कोणताही अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही.

नुकतीच शालेय शिक्षण सहसचिव इम्तियाज काझी यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात पालक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. यात पालकांच्या अडचणी व समस्या ऐकून घेऊन समिती आपला सविस्तर अहवाल सादर करेल, असे आश्वासन पुन्हा एकदा पालकांना देण्यात आल्याने पालक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिक्षण विभाग पालकांच्या शुल्क समस्यांबद्दल गंभीर नसून, केवळ कागदी घोडे नाचवून तारीख पर तारीख देण्याचे प्रकार सुरु असल्याची टीका शिक्षण विभागावर पालकांकडून करण्यात आली.

या बैठकीला पॅरेंट असोसिएशन पुणे, ऑल इंडिया पॅरेंट असोसिएशन, महापॅरेंट असोसिएशन, नाशिक पॅरेंट असोसिएशन, आप पालक युनियन आदी पालक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. शुल्क अधिनियमातील सुधारणांसाठी नेमलेली समिती पालकांच्या तक्रारींचा अभ्यास करून निराकरणाची पद्धत, सध्याच्या अधिनियमात सुधारणा किंवा नवीन अधिनियम, अन्य राज्यातील शुल्क अधिनियमांचा अभ्यास करून सुसंगत धोरण सुचविणार आहे. यासाठी पालक, पालक संघटना, शैक्षणिक संस्था तसेच सर्वसामान्यांकडून सूचना शिक्षण विभागाने मागवल्या होत्या आणि त्याअंतर्गत राज्यभरातून समितीकडे २ हजार ८२५ सूचना आल्या आहेत.

या बैठकीला शिक्षण विभागातील उच्चस्तरीय अधिकारी आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड उपस्थित नसल्याने पालक संघटनांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची भेट घेतली. त्यावेळी पालकांना आपली तक्रार नोंदविण्यासाठी १०० रूपयांच्या स्टँप पेपरवर अर्ज करावा लागणार असून, त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने तुघलकी निर्णय घेतल्याची माहिती दिली. त्याची राज्यमंत्र्यांनी तत्काळ दखल घेत हा निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश दिल्याने पालक संघटनांनी समाधान व्यक्त केल्याची माहिती पालक प्रसाद तुळसकर यांनी दिली.