मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के वेतन देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे. मात्र या विरोधात एसटी कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. एसटी कर्मचारी कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून आपले कर्तव्य पूर्ण करत आहेत. त्यामुळे त्यांना पूर्ण वेतन देण्यात यावा, अशी मागणी एसटी कर्मचारी संघटनेनी केली आहे.
एसटी महामंडळाच्या सवलतींच्या प्रतिपूर्तीपोटी राज्य सरकारकडून २९७ कोटी रूपये येणार होते. मात्र त्यापैकी राज्य सरकारने २७० कोटी रूपये एसटी महामंडळास दिले. त्यामुळे कर्मचा-यांचे वेतन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र एसटी महामंडळाने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविरोधात एसटी कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
एसटी महामंडळात १ लाख ५ हजार कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या प्रत्येक महिन्याच्या वेतनापोटी २४९ कोटी रूपये इतका खर्च येतो. त्यामुळे सरकारने दिलेल्या २७० कोटी रूपयांमधून एसटी कर्मचा-यांचे पूर्ण वेतन देणे शक्य आहे. परंतु, ५० टक्के वेतन देण्याचा एसटी प्रशासनाचा निर्णय कामगारांवर अन्याय करणारा उपासमारीची वेळ आणणारा आहे. ७ तारखेला होणारा पगार २५ तारखेपर्यंत झालेला नाही. २७० कोटी रूपयांमधून २४९ कोटी रूपयेच फक्त वेतनासाठी लागणार आहेत. तर मग उर्वरित रकमेचे काय करण्यात येणार आहे. एसटी कर्मचा-यांच्या उर्वरित ५० टक्के वेतन कधी देणार, असा सवाल महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे उपस्थित केला आहे.
एसटी महामंडळातील चालक, वाहक, कार्यशाळा कर्मचारी यांची तुलना अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांशी होऊ शकत नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांना मुळातच कमी वेतन आहे. त्या वेतनात त्यांना कौटुंबिक गरजा ही भागविता येत नाहीत. त्यात ५० टक्के वेतनाचा निर्णय झाल्याने आणखी अडचणीत भर पडलेली आहे, असे मत महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी व्यक्त केले.
एसटी महामंडळाने ५० टक्के वेतन करण्याचा निर्णय घेतल्याने कामगारांवर अन्याय होऊन उपासमारीची वेळ येईल. त्यामुळे संपूर्ण वेतन देण्यात यावे. एसटी कर्मचा-यांच्या वेतना व्यतिरिक्त (शिवशाही, ब्रिक्स) खाजगी कंत्राटदारांची बिले अदा केल्यास आंदोलन करू, असा इशारा एसटी कर्मचारी संघटनेनी दिला आहे.