कमी पगार द्या; पण ‘जेट’ सुरू करा, कर्मचाऱ्यांची मागणी

आर्थिक कारण देत बंद करण्यात आलेल्या जेट एअरवेजच्या कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.

मुंबई : आर्थिक कारण देत बंद करण्यात आलेल्या जेट एअरवेजच्या कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान कमी पगार दिला तरी चालेल, पण कंपनी सुरू करा, अशी विनंती त्यांनी केली. दरम्यान, २३ मे नंतरच या प्रकरणी सरकार हस्तक्षेप करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
शिष्टमंडळात आॅल इंडिया जेट एअरवेज आॅफिसर्स अँड स्टाफ असोसिएशनचे अध्यक्ष, आमदार किरण पावसकर, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, कमिटी मेंबर्स आणि केबीन क्रू सहभागी झाले होते. त्यांनी मगण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले.
जेट एअरवेज कंपनीची मुंबईमध्ये नोंदणी झाली आहे. या कंपनीची उड्डाणे १७ एप्रिल २०१९ पासून बंद झाली आहेत. परिणामी २२ हजार कर्मचाºयांसमोर रोजगाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच कंपनी पुन्हा सुरू करून कर्मचाºयांना न्याय द्यावा, अशी कर्मचाºयांची मागणी आहे. जेटची उड्डाणे १७ एप्रिल २०१९ पासून बंद आहे. गेल्या सात वर्षांत बंद होणाºया एअरलाइन्स कंपन्यांपैकी जेट ही सहावी कंपनी असून, दुसरी मोठी कंपनी आहे. २०१२ साली विजय मल्ल्या याची किंगफिशर एअरलाइन्स बंद झाली. यानंतर, एअर पेगसस, एअर कोस्टा, एअर कार्निवल आणि जूम एअर या कंपन्यांनीही आपली उड्डाणे बंंद केली होती.
जेटच्या वैमानिकांसह अभियंत्यांना आॅगस्ट २०१८ पासून टप्प्याटप्प्याने वेतन मिळत होते. त्यानंतर, गेल्या चार महिन्यांपासून कर्मचाºयांना वेतन मिळालेले नाही. कंपनीला बँकांकडून दीड हजार कोटी मिळतील आणि किंचित दिलासा मिळेल, अशी आशा कर्मचाºयांना होती. मात्र, तसे झाले नाही. २५ मार्चला बँकांनी जेटला दीड हजार कोटी दिले जातील, असे म्हटले होते. मात्र, जेटला केवळ तीनशे कोटीच टप्प्याटप्प्याने मिळाले. परिणामी, याचाही जेटला फायदा झाला नाही.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात काहीही होऊ शकते. जोवर लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोवर प्रतीक्षा करावी लागेल. ही एकंदर परिस्थिती लक्षात घेता, आता कमी पगार द्या, पण जेट सुरू करा, अशी मागणी कर्मचाºयांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन केली. निदान यामुळे रोजीरोटीचा प्रश्न काही अंशी तरी सुटेल, असे या कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे.

२२ हजारांहून अधिक कर्मचाºयांची आर्थिक कोंडी

जेट एअरवेज बंद झाल्यापासून येथे काम करणारे २२ हजारांहून अधिक कर्मचारी हतबल झाले असून, आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. जेटला वाचविण्याची विनंती त्यांनी यापूर्वी पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही केली आहे. जेट एअरवेजवर ८ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. गेल्या चार वर्षांपासून जेट कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहे.

एतिहाद एअरवेजने हिस्सा खरेदीसाठी लावली बोली

आर्थिक विवंचनेत असलेल्या जेटला शुक्रवारी आशेचा किरण दिसला आहे. एतिहाद एअरवेजने हिस्सा खरेदी करण्यासाठी बोली लावली आहे. १० मे रोजी ही बोली लावण्यासाठीची अंतिम तारीख होती. एतिहाद हाच एक असा निविदाधारक आहे; ज्याच्या बोलीची निवड झाली आहे. जेटमध्ये २४ टक्के हिस्सा असलेल्या एतिहाद ऐअरवेजच्या प्रवक्त्याच्या म्हणण्यानुसार, काही अटी-शर्तींवर जेटमध्ये पुन्हा गुंतवणूक करण्याची त्यांची इच्छा आहे. भारत हवाई क्षेत्रात वेगाने पुढे जात आहे आणि भारत युएईचा आर्थिक सहयोगीदेखील आहे. मागील पंधरा महिन्यांपासून आम्ही भारतीय समभागधारकांशी चर्चा करत आहोत. आम्हाला मुख्य गुंतवणूकदाराची भूमिका वठविण्यात रस नाही. जेटसाठी गुंतवणूकदारांनी पुढे आले पाहिजे. पुनर्भांडवलीकरण झाले पाहिजे.