पालिकेचे ६५ हजार कोटी द्या, सगळ्यांना घरे देतो

मुंबई शहर आणि उपनगरांतील झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न निकाली काढण्याची भाषा अनेक नेत्यांनी आजवर केलेली आहे. पण झोपडपट्टी निर्मूलनासाठीचा ठोस कार्यक्रम आजवर कोणी नेमकेपणाने मांडलेला नाही

राहुल रनाळकर 
मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरांतील झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न निकाली काढण्याची भाषा अनेक नेत्यांनी आजवर केलेली आहे. पण झोपडपट्टी निर्मूलनासाठीचा ठोस कार्यक्रम आजवर कोणी नेमकेपणाने मांडलेला नाही; त्यामुळे त्यावर अंमलबजावणीचा प्रश्नही निर्माण होत नाही. प्रख्यात बिल्डर आणि सध्या ‘नरेडको’ या बिल्डर्सच्या शिखर संस्थेचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी हा प्रश्न आपल्याकडे सोपवल्यास ५ वर्षांत मुंबईत एकही झोपडी शिल्लक ठेवणार नाही, अशी भूमिका ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
मुंबईतील सर्व झोपडपट्टीधारकांना घरे द्यायची झाल्यास त्यासाठी पैसे कुठून आणणार, या प्रश्नावर त्यांनी तत्काळ उत्तर दिले; पालिकेचे ६५ हजार कोटी मुदत ठेवीत गुंतवलेले आहेत. ते पैसे त्यांनी उपलब्ध करून दिल्यास त्यातून सगळ्या मुंबईचा प्रश्न सुटू शकेल. शिवाय हे पैसे परतीच्या अटीवर त्यांनी द्यावेत. मी तर त्यांना पाच वर्षांत १ लाख ३० हजार कोटी परत देण्याची खात्री देतो. पवई आणि ठाणे येथील अनुक्रमे २५० आणि ३५० एकर परिसरावर हिरानंदानी कॉम्प्लेक्स उभे आहे. सध्या देशभरात एकाच वेळी २ हजार एकरवर विविध प्रोजेक्ट्स हिरानंदानींचे सुरू आहेत. मात्र मुंबईतील झोपड्यांनी आपण अनेकदा अस्वस्थ होतो. प्रत्येकाचा चांगल्या घरात राहण्याचा हक्क असल्याचे त्यांनी सांगितले. माझ्याकडे मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट दिल्यास माझ्याकडचे सगळे प्रोजेक्ट्स थांबवून मी केवळ याच कामाला वाहून घेईन, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.

मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा कोणता प्लॅन तुम्ही तयार केलाय का? किंवा तुमच्याकडे यासाठी कोणी संपर्क साधलाय का, असे विचारले असता ते म्हणाले, सध्या असा कोणताही प्लॅन केलेला नाही. पण हे शक्य होऊ शकते, याची खात्री मला आहे. ‘मुंबईतील एक नंबर’चे बिल्डर तुम्ही कसे झालात, असा प्रश्न मला एकाने विचारल्याची आठवण त्यांनी सांगितली. तेव्हा मी त्यांना उत्तर दिले की, ‘मी जे करतो ते अन्य कोणी करत नाही, त्यामुळे मी जे करतो ते जर त्यांनीही केले तर तेही हिरानंदानी होऊ शकतात. मी केवळ पैसे कमावण्यासाठी या व्यवसायात नाही. मला सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तीही व्हायचे नाही,’ असेही हिरानंदानी यांनी स्पष्ट केले.

५० टक्के जनता झोपड्यांत!
१९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला तेव्हा मुंबईत एकही अनधिकृत बांधकाम नव्हते. याउलट गेल्या ७० वर्षांत मुंबईतील ५० टक्के जागा झोपड्या आणि अनधिकृत बांधकामांच्या विळख्यात सापडली आहे. मुंबईत रोजगारासाठी लोक ग्रामीण भागांतून येतात. या लोकांनाही सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे त्यांना घरे मिळायला हवीत. आपण अनेकदा झोपडपट्ट्यांच्या डेडलाइन वाढवत आलो आहोत. एकदा का झोपडपट्टीमुक्त मुंबई झाली की नव्याने एकही झोपडी उभी राहू द्यायची नाही. त्यातून हा प्रश्न कायमचा सुटेल, असेही हिरानंदानी यांनी सांगितले.

पैशांची कमतरता नसतेच कधी...
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे आणि मुंबईतील ३५ उड्डाणपूल उभारले तेव्हा राज्य सरकारने दोन्ही प्रोजेक्ट्ससाठी प्रत्येकी अवघे पाच कोटी रुपये दिले होते. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी तेव्हा ३ हजार कोटी रुपये खर्च झाले. हा सगळा पैसा बॉण्डच्या माध्यमातून उभा केला गेला; त्यामुळे पैशांची अडचण ही कधी नसतेच. कितीतरी लोक पैसे कुठे गुंतवायचे, याची वाट पाहत असतात. मात्र मोठे प्रोजेक्ट्स उभारण्यासाठी फक्त कठोर निर्णय घेऊन ते पूर्ण क्षमतेने राबविण्याची तयारी हवी, असेही हिरानंदानी म्हणाले.