बहिणीला ८ हजार रुपये दरमहा देखभाल खर्च द्या, दंडाधिकारी न्यायालयाचा भावाला आदेश

Mumbai: लग्न झाले म्हणून मुलीचे माहेरच्या कुटुंबीयांशी असलेले संबंध तुटत नाही. वडिलांच्या संपत्तीवर तिचाही तेवढाच हक्क असतो, असे स्पष्ट करत दंडाधिकारी न्यायालयाने माहेरी परतलेल्या बहिणीला दरमहा आठ  हजार रुपये देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई - पती-पत्नी विभक्त झाल्यानंतर पत्नीला पोटगी देण्याचे आदेश न्यायालय देते; मात्र भावाने बहिणीला देखभाल खर्च देण्याचे आदेश मुंबई दंडाधिकारी न्यायालयाने दिले आहेत. लग्न झाले म्हणून मुलीचे माहेरच्या कुटुंबीयांशी असलेले संबंध तुटत नाही. वडिलांच्या संपत्तीवर तिचाही तेवढाच हक्क असतो, असे स्पष्ट करत दंडाधिकारी न्यायालयाने माहेरी परतलेल्या बहिणीला दरमहा आठ  हजार रुपये देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले आहेत.

दाद मागणाऱ्या महिलेचे १९८७ साली लग्न झाले. १९९३ मध्ये पतीशी भांडण झाल्याने ती माहेरी राहायला आली. वडील हयात असेपर्यंत तिचा सांभाळ केला जात होता. वडिलांच्या मृत्यूनंतर तिचा भाऊ, पत्नी, मुलगा, सुनेकडून छळ सुरू झाला. त्यानंतर तिने मालमत्तेत हिस्सा मागितला. तो देण्यास भावाने नकार दिला. छळ होत असल्याची तक्रार तिने जानेवारी २०१४ मध्ये दाखल केली होती. त्यावर तिची कुठल्याही प्रकारची छळवणूक न करण्याचे, दरमहा आठ हजार रुपये देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले.

अर्जदाराचे म्हणणे...
 भावाकडून होत असलेल्या छळवणुकीनंतर आपण हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. 
 या तक्रारीनंतर भावाने घराबाहेर काढले इतकेच काय तर स्वयंपाकघर आणि स्वच्छतागृहात जाण्यापासूनही रोखले. त्यामुळे इमारतीच्या टेरेसवर आपल्याला राहावे लागले.
भावाचे म्हणणे....
 भावाने दंडाधिकारी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, बहिणीचा घटस्फोट झालेला 
नाही, त्यामुळे तिने सासरी नांदणे उचित आहे. 
 तसेच राहते घर वडिलांचे नसून आपण स्वखर्चाने बांधले आहे. त्यामुळे हिस्सा मागण्याचा प्रश्न येत नाही तसेच तिला माहेरी राहण्याचा अधिकार नाही.