शाळेचे थकीत शुल्क भरा मग ऑनलाईन वर्गात प्रवेश मिळवण्यासाठी याचिका करा

पालकांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

शाळेचे थकीत शुल्क भरा मग ऑनलाईन वर्गात प्रवेश मिळवण्यासाठी याचिका करा

पालकांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या (आयईएस) दादर येथील दोन शाळांनी ऑनलाइन वर्गात प्रवेश देण्यास नाकारलेल्या १५० विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आधी शाळेचे थकीत शुल्क भरावे आणि मग इ-क्लासमध्ये परवानगी मिळावी यासाठी याचिका दाखल करावी, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने पालकांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

थकीत शुल्क भरण्यास सुरुवात करा, अन्यथा परवानगी देणे अशक्य आहे, असे न्या. रमेश धानुका व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने म्हटले. इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या दादर येथील ऍश लेन प्राथमिक शाळा आणि आयईएस इंग्लिश स्कूल या दोन्ही शाळांच्या सुमारे १५० विद्यार्थ्यांना शुल्क न भरल्याने ई-क्लासमध्ये प्रवेश देण्यास शाळांनी नकार दिला. त्याविरोधात २८ पालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

विद्यार्थ्यांना तातडीने ई-क्लासेसमध्ये प्रवेश देण्यात यावा आणि आयईसीने २०२०-२१ व २०२१-२२ साठी निश्चित केलेल्या शाळा शुल्कात ५० टक्क्यांनी कपात करावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.

शुल्कात सवलत मिळावी आणि टप्प्या-टप्प्याने शुल्क भरण्याची मुभा मिळावी. कारण काहींच्या कुटुंबात कोरोनामुळे मृत्यू झाले आहेत. त्यांना थोडा वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी पालकांच्या वतीने ॲड. अरविंद तिवारी यांनी न्यायालयात केली.

पालकांनी गेल्या संपूर्ण वर्षाचे आणि यंदाचेही शुल्क भरलेले नाही. सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती; मात्र कोणीही प्रतिसाद दिला नाही, अशी माहिती शाळेतर्फे ॲड. अरविंद कोठारी यांनी न्यायालयाला दिली.

‘तुमच्या (पालक) मते शाळेला काही देणे लागत नाही?’ असा प्रश्न न्या. धानुका यांनी करताच तिवारी यांनी म्हटले की, शाळांनी थोडी सहानुभूती दाखवण्याची आवश्यकता आहे. पालकांना थोडा अवधी हवा आहे. ते ‘ट्यूशन फी’ देण्यास तयार आहेत; मात्र त्यांना ‘टर्म फी’ द्यायची नाही.

काही विद्यार्थ्यांचे पालक उच्च पदावर काम करत आहेत तेही शुल्क भरण्यास तयार नाहीत. या महामारीमुळे शाळेलाही ई-क्लास चालवण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे, असे कोठारी यांनी म्हटले. तर पालकांनाही अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे, असे तिवारी यांनी म्हटले.

पालक किती शुल्क भरणार आहेत, हे समजले तर त्यांचा पुढे विचार करण्यात येईल, असे कोठारी यांनी म्हटले. त्यावर न्यायालयाने पालकांना दोन दिवसांत थकीत शुल्क भरण्याबाबतचा प्रस्ताव शाळेपुढे ठेवण्यास सांगितला.

तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना ई-क्लासमध्ये प्रवेश द्यावा, अशी विनंती तिवारी यांनी न्यायालयाला केली. पालकांनी आधी थकीत शुल्क भरण्यास सुरुवात करावी आणि मग ई-क्लासमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी याचिका करावी, असे न्यायालयाने म्हटले.

......................

आयईएसविरोधात आणखी एक याचिका

गेल्यावर्षीचे शाळा शुल्क न भरल्याने आयईएसने मुंबईतील एकूण ४०० विद्यार्थ्यांना ई-क्लासमध्ये प्रवेश नाकारला. शाळा शुल्क थकीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना ई-क्लासमध्ये प्रवेश नाकारू नये. तसेच त्यांचा निकालही मागे न ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने व उच्च न्यायालयाने देऊनही आयईएसने ४०० विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. आयईएसला सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे)पदाधिकारी अखिल चित्रे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने १ मार्च २०२१ रोजी शाळा शुल्कासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले होते की, थकीत शुल्कामुळे विद्यार्थ्यांना ई-क्लासमध्ये प्रवेश देण्यास मनाई करू नका. तसेच त्यांचे निकालही मागे ठेवू नका; मात्र आयईएसने जूनमध्ये परिपत्रक काढून पालकांना शाळा शुल्क भरा अन्यथा त्यांच्या पाल्यांना ई-क्लासमध्ये प्रवेश देणार नाही, असे धमकावले. याबाबत काही पालकांनी मनसेकडे तक्रार केली. त्यामुळे त्यांनी आयईएसला संपर्क साधून उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांबाबत माहिती दिली. त्यावर उलट आयईएसने त्यांना उत्तर दिले की, न्यायालयाने आपल्याला २०२०-२१ चे शाळा शुल्क भरल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना ई- क्लासमध्ये प्रवेश देऊ नका, असे याचिकेत म्हटले आहे.

याबाबत शिक्षणमंत्र्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनीही असमर्थता व्यक्त केल्याने आपल्याला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली, असे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

आयईएसला सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत. विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित न ठेवण्याचे व पालकांना शाळा शुल्कात १५ टक्के सवलत देऊन ते शुल्क टप्प्या- टप्प्याने भरण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी लवकरच होण्याची शक्यता आहे.