मुंबई : उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेले मालमत्ता कराचे लक्ष्य गाठण्यासाठी महापालिकेने नामी युक्ती लढवली आहे. त्यानुसार मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी मुंबईत चक्क दवंडी (ध्वनिक्षेपकावरून) पिटण्यात येणार आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अवघे ४० दिवस उरले असताना अद्याप ४० टक्के थकबाकी वसूल झालेली नाही. यामुळे शेवटच्या महिन्यात सर्व प्रयत्न करून थकबाकीदारांना मालमत्ता कर भरण्यास पालिका भाग पाडणार आहे.२०१६ मध्ये ठाणे महापालिकेने मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी असा प्रयोग केला होता. मुंबई महापालिकेने बुधवारपासून वांद्रे पूर्व येथून अशी दवंडी पिटण्यास सुरुवात केली आहे. आर्थिक वर्ष संपत आले तरी तिजोरीत केवळ तीन हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे महापालिकेवर आर्थिक संकट घोंघावत असल्याने मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. थकीत कर वसूल करण्यासाठी महापालिकेमार्फत संबंधित मालमत्तांना नोटिसा धाडणे, जप्ती, पाणी तोडणे अशी कारवाई सुरू करण्यात येते. मात्र आता दवंडी पिटण्याचा प्रयोग होणार आहे.
या वर्षी मालमत्ता करवसुलीसाठी पाच हजार शंभर कोटींचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी तीन हजार कोटी वसूल करण्यात आले आहेत. मात्र दोन हजार शंभर कोटींची तूट करनिर्धारण विभागाला महिनाभरात भरून काढावी लागणार आहे. त्याच वेळी गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक मालमत्तांचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने मालमत्ता कराची संचित थकबाकी १५ हजार कोटींवर गेली आहे. जकात कर रद्द झाल्यानंतर मालमत्ता कर उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत बनला आहे. त्यामुळे ही रक्कम वसूल न झाल्यास आगामी आर्थिक वर्षात पालिकेचे गणित बिघडणार आहे.वांद्रे पूर्व येथे प्रयोगाला सुरुवातच्पालिकेच्या एच पूर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांनी वांद्रे, खार परिसरात अशी जनजागृती सुरू केली आहे. कर वेळेत भरला नाही तर मालमत्ता जप्त करणे, मालमत्तेची विक्री करणे किंवा पाणीपुरवठा खंडित करणे, अशी कारवाई केली जात आहे.च्पण ही होणारी कारवाई टाळण्यासाठी मालमत्ता कर भरण्याचे आवाहन ध्वनिक्षेपकावरून करण्यात येत आहे. व्यापारी स्वरूपाच्या मालमत्तांच्या जवळ जाऊन ध्वनिक्षेपकावरून याबाबत आवाहन करण्यात येत आहे.१९२९ कोटी वसूल करण्याचा ्रपालिकेचा निर्धार२०१९-२० या आर्थिक वर्षात ५०१६ कोटींचे लक्ष्य पालिका प्रशासनाने ठेवले आहे. यापैकी आतापर्यंत ३०८७ कोटी वसूल झाले आहेत. तर १९२९ कोटी रुपये येत्या ४० दिवसांमध्ये वसूल करण्याचा निर्धार पालिकेने केला आहे.