मुंबई : बँक खात्याशी आधार कार्ड न जोडल्याने कर्मचाऱ्याचे वेतन अडवू शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने सोमवारी जहाजबांधणी मंत्रालयाला त्यांच्या एका कर्मचाºयाची जून, २०१६पासून अडविलेले वेतन त्याला परत करण्याचे निर्देश दिले.मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये चार्जमन म्हणून काम करणारे रमेश पुरळे यांना त्यांचे बँक खाते ‘आधार’शी जोडण्यासंदर्भात डिसेंबर, २०१५ संदर्भात जहाजबांधणी मंत्रालयाकडून पत्र आले. मात्र, आपल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हणत, पुरळे यांनी बँक खात्याशी ‘आधार’ जोडण्यास नकार दिला.पुरळे यांनी ‘आधार’ जोडण्यास नकार दिल्याने जहाजबांधणी मंत्रालयाने त्यांचे जून, २०१६ पासून त्यांचे वेतन अडवून ठेवले होते. सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करत पुरळे यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. एस. के. शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे होती.सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘बँक खात्याशी ‘आधार’ न जोडल्याने वेतन अडविण्याची भूमिका तुम्ही (केंद्र सरकार) कशी घेऊ शकता?’ असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला.सुनावणीच्या दरम्यान, पुरळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आधार’संदर्भात २६ सप्टेंबर रोजी दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला.‘आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वाचला. याचिकाकर्त्याने बँक खात्याशी ‘आधार’ न जोडल्याने त्याचे वेतन अडविले जाऊ शकत नाही, असे आम्हाला सकृतदर्शनी वाटते,’ असे म्हणत, न्यायालयाने केंद्र सरकारला पुरळे यांना जून, २०१६ पासूनचे सर्व वेतन देण्याचा आदेश दिला आहे.असा आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयसर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये आधारसंदर्भात दिलेल्या निर्णयानुसार, केंद्र सरकारचा बायोमॅट्रिक आयडेंटिटी प्रोजेक्ट (आधार कार्ड) वैध असले, तरी हे आधार कार्ड बँक खाते, मोबाइल सेवा आणि शाळा प्रवेशासाठी बंधनकारक नाही.

बँक खात्याशी ‘आधार’ जोडले नसल्यास वेतन अडवू शकत नाही

बँक खात्याशी ‘आधार’ जोडले नसल्यास वेतन अडवू शकत नाही