संपक-यांची पगारकपात; एसटीचे नमते धोरण, निर्णय बदलला

एसटी कर्मचा-यांच्या चार दिवसांच्या संपप्रकरणी ३६ दिवसांचे वेतन कपात करण्याच्या निर्णयावर महामंडळाने अखेर नमते धोरण घेतले.

मुंबई : एसटी कर्मचा-यांच्या चार दिवसांच्या संपप्रकरणी ३६ दिवसांचे वेतन कपात करण्याच्या निर्णयावर महामंडळाने अखेर नमते धोरण घेतले. एसटी महामंडळाच्या तुघलकी निर्णयामुळे कर्मचा-यांमध्ये नाराजी वाढत असल्याने संपकाळातील ४ दिवसांसाठी ८ दिवसांची अर्जित रजा समर्पित केल्यास पगारकपात होणार नाही. अन्यथा संपकालीन कर्मचा-यांचे चार दिवसांचे वेतन कपात होईल, अशी भूमिका महामंडळाने घेतली आहे. चार महिने टप्प्याटप्याने ही कपात करण्यात येईल. एसटी महामंडळ कर्मचा-यांच्या सोबत असून संपकाळात कर्मचा-यांनी एसटीच्या मालमत्तेचे किंवा वाहनांचे नुकसान केलेले नाही, असे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सांगितले.
याआधी चार दिवसीय संपाची नुकसानभरपाई म्हणून कर्मचा-यांचे ३६ दिवसांचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला होता. संप काळात एसटी महामंडळाचे १२५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा महामंडळाने केला. त्यानुसार नुकसानभरपाईसाठी तब्बल ३११ कोटी वसुलीचा निर्णय घेतला होता. परंतु हा निर्णय तुघलकी असल्याचा आरोप कर्मचा-यांनी केला. हा प्रकार म्हणजे दुस-या संपाची नांदी असल्याची कबुली महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
१७ ते २० आॅक्टोबरदरम्यान संपामुळे, दर दिवशी २२ कोटींचे नुकसान झाले. दिवाळीच्या दिवसांमधील उत्पन्नातील वाढ लक्षात घेता, चार दिवसांत १२५ कोटींचे नुकसान झाल्याचे महामंडळाचे म्हणणे होते. मुळात १८ महिने उलटूनही वेतनवाढ न मिळाल्यामुळे कर्मचारी नाराज आहेत. त्यातच संपक-यांचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतल्याने कर्मचा-यांमध्ये नाराजी होती. ती लक्षात घेता अखेर महांडळाने नमते धोरण घेतले. त्यानुसार ४ दिवसांसाठी ८ दिवसांची अर्जित रजा समर्पित केल्यास पगारकपात होणार नसल्याचे जाहीर केले.

‘१ दिवसाला ८ दिवस’ - प्रकरण काय?
२९ जानेवारी २००५ रोजी १ दिवसाला ८ दिवसांचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय महामंडळाने कर्नाटक, उच्च न्यायालयाच्या १९९८च्या निर्णयाच्या आधारावर घेतला आहे. तथापि, सदरचा निर्णय कर्नाटकच्या डिव्हिजन बेंचने २९ जानेवारी २००४ रोजी रद्द केला. त्यामुळे आधीचा निर्णय आपोआप रद्द होतो. या निर्णयाला २५ जानेवारी २०१५ औद्योगिक न्यायालय, नाशिक आणि मार्च २०१६ मध्ये औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांनी स्थगितीदेखील दिलेली आहे.

आधी निर्णय मग सूचना
महामंडळाने वेतन कपात करण्याबाबत परिपत्रक जाहीर केले, तसेच वेतन कपातीसंबंधी सूचना कळविण्यासाठी महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संघटना यांच्याशी पत्रव्यवहार केला होता. ही दोन्ही पत्रे ३० आॅक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आली. तत्पूर्वी, प्रशासनाने २००५च्या निर्णयानुसार संप करणाºया कर्मचाºयांच्या वेतनात कपात करू नये, अशी विनंती करण्यात आली होती.
याबाबत परिवहनमंत्री आणि एसटी अध्यक्ष यांच्याशी २६ आणि २७ आॅक्टोबर रोजी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. मात्र, निर्णय घेतल्यानंतर मान्यताप्राप्त संघटनेच्या सूचना मागविण्यात आल्यामुळे, एसटी महामंडळाच्या पत्रव्यवहारावर शंका उपस्थित होत असल्याची चर्चा कामगारांमध्ये होती. अखेर एसटीनेच नमते धोरण घेतले.

महामंडळाच्या आकडेवाडीवर नजर
प्रकार खर्च (कोटींमध्ये)
एका दिवसाचा वेतनावरील खर्च ८.६५
४ दिवसांचा वेतनावरील खर्च ३४.६०
१ दिवसाचा डिझेल खर्च ६.७६
४ दिवसांचा डिझेल खर्च २७.०४
३६ दिवसांचा खर्च ३११.३३
३२ दिवसांचा खर्च २७६.७४
सध्याचा वेतनाचा खर्च ३,१५६.६०
संपकालीन ४ दिवसांचे नुकसान १२५.००

एसटी महामंडळाच्या तुघलकी निर्णयामुळे पसरलेली नाराजी पाहता महामंडळाने अखेर नमते घेण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे मंगळवारी रात्री उशिरा स्पष्ट झाले. जे कर्मचारी संपकाळातील ४ दिवसांसाठी ८ दिवसांची अर्जित रजा समर्पित करतील, त्यांची पगारकपात होणार नाही. अन्यथा संपकालीन कर्मचा-यांचे चार दिवसांचे वेतन कपात होईल, अशी भूमिका महामंडळाने घेतली आहे. चार महिने टप्प्याटप्याने ही कपात करण्यात येईल. एसटी महामंडळ कर्मचा-यांच्या सोबत असून संपकाळात कर्मचा-यांनी एसटीच्या मालमत्तेचे किंवा वाहनांचे नुकसान केलेले नाही.
- दिवाकर रावते, परिवहन मंत्री आणि एसटी अध्यक्ष