मुंबई : केंद्राचे फेरीवाल्यांसाठी म्हणजे ५ हजार कोटी पॅकेज जाहीर झाले. मात्र ही रक्कम कोणाला मिळणार. ज्यांच्याकडे ओळखपत्र आहे त्यांना. पण जे उपाशी मेले ते मेले. राज्यात अडीच कोटी फेरीवाले आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशात पन्नास लाख फेरीवाले आहेत. या सर्व फेरीवाल्यांना सरकार विचारात घेत नाही. सर्व फेरीवाल्यांचा सर्व्हे करा. त्यांना ओळखपत्र द्या. प्रत्येक शहराचा विकास करताना त्या शहराच्या क्षेत्रफळाच्या अडीच टक्के जागा फेरीवाल्यांना द्या, असे म्हणणे फेरीवाले संघटनांच्या नेत्यांनी मांडले.कोरोनाविरोधात लढा लढताना विविध क्षेत्रांसाठी केंद्राकडून आर्थिक मदतीच्या घोषणा केल्या जात आहेत. गुरुवारीदेखील फेरीवाल्यांसाठी आर्थिक घोषणा करण्यात आली. या मदतीचा फेरीवाल्यांना खरेच काही फायदा होईल का याबाबत माहिती घेण्यासाठी महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशन संघटेनेचे उपाध्यक्ष आणि नॅशनल हॉकर्स फेडरेशनचे उपाध्यक्ष उदय चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला असता उदय चौधरी यांनी या आर्थिक पॅकेजबाबत सांगितले की, सरकारकडून फेरीवाल्यांची संख्या कमी दाखवली जाते. आमची लढाई यासाठीआहे. महाराष्ट्र हॉकर्स संघटना यासाठी काम करते. सुमारे १८ ते २० जिल्हयांत आम्ही काम करतो. फेरीवाला हा व्यवसाय आहे; त्यासाठी कायदा करून घेतला आहे. फेरीवाले ही समांतर अर्थव्यवस्था आहे. हा व्यवसाय नियमित करण्याची गरज आहे.सरकारने फेरीवाल्यांचा योग्य सर्व्हे करायला हवाफेरीवाले म्हणजे बेकायदेशीर असा समज झाला आहे. शहराचा विकास करताना फेरीवाल्यांना अडीच टक्के जमीन द्यावी अथवा त्यांच्यासाठी राखून ठेवावी. असा कायदादेखील आहे. लॉकडाऊन सुरु असतानाच कोलकाता येथे मोठा मोर्चा झाला. दिल्लीत सरकारशी चर्चा झाली. दिल्ली सरकारने मदत केली. बाकी ठिकाणी काही झाले नाही. यातून हे पॅकेज आले आहे. मात्र पॅकेजमधील रक्कम कमी आहे. कारण फेरीवाल्यांची संख्या मोठी आहे. कायद्यात तरतूद आहे की फेरीवाल्यांचा सर्व्हे करा. त्यांना ओळखपत्र द्या. मात्र आता महाराष्ट्र सरकार म्हणते असा सर्व्हे करताना काही लोक याचा गैरफायदा घेतील. मग सरकारने नीट सर्व्हे केला पाहिजे. पण ते केले जात नाही.