पुणे, नंदूरबार जातपडताळणी समितीच्या सदस्यांना जबर दंड

अनूसूचित जमातींसाठीच्या पुणे आणि नंदूरबार येथील जात पडताळणी समित्यांच्या मनमानी आणि तद्दन बेकायदा कामावर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या समित्यांच्या प्रत्येक सदस्यास ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

मुंबई : अनूसूचित जमातींसाठीच्या पुणे आणि नंदूरबार येथील जात पडताळणी समित्यांच्या मनमानी आणि तद्दन बेकायदा कामावर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या समित्यांच्या प्रत्येक सदस्यास ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. इतकेच नव्हे तर पुण्याच्या समितीचे सदस्य कायदा व न्यायालयीन निकालांनाही जुमानत नसल्याने ते या पदांवर काम करण्यास लायक नाहीत, असे मतही न्यायालयाने नोंदविले.
संदीप गोलाईत, आर.आर. सोनकवडे, जी.एस. केंद्रे व चंद्रकांत पवार या पुणे समितीच्या तसेच शुभांगी सपकाळ, आर.आर. सोनकवडे आणि प्रदीप देसाई या नंदूरबार समितीच्या सदस्यांनी दंडाची रक्कम दोन आठवड्यांत स्वताच्या खिशातून भरायची आहे. यापैकी सोनकवडे दोन्ही समित्यांवर असल्याने त्यांना एकूण एक लाख रुपये दंड भरावा लागेल. पंढरपूरचा मधूसूदन सूर्यकांत कांबळे आणि जळगाव येथील नीरज संजय ठाकूर या दोन विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकांवर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. हे दोघेही अभियांत्रिकीचे प्रवेशेच्छु विद्यार्थी आहेत. मधूसूदनला कॉलेज अ‍ॅलॉट झाले आहे तर संजयचे कॉलेज अद्याप ठरायचे आहे. मधूसूदनला जात पडताळणी दाखला सादर करण्याचा शुक्रवार हा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे त्याला अनूसूचित जमातींच्या राखीव कोट्यातून प्रवेश द्यावा आणि पुणे समितीने त्याचा पडताळणी दाखला सोमवारी द्यावा, असे न्यायालयाने सांगितले. नंदूरबार समितीनेही संजयचा पडताळणी दाखला लगेच द्यायचा आहे.
मधूसूदन महादेव कोळी तर संजय ठाकूर या आदिवासी जमातीचा आहे. दोघांच्याही कुटुंबातील आधीच्या पिढीतील एकाहून अधिक व्यक्तींच्या जातीची पडताळणी याच समित्यांनी पूर्वी दिलेले आहेत. विशेष म्हणजे या दोन्ही कुटुंबांच्या जातींची उच्च न्यायालयाने स्वता तपासणी करून त्यांची वैधता मान्य केली होती. तरीही समित्यांनी पुढील पिढ्यांमधील या विद्यार्थ्यांची जात अमान्य केली. जात ही जन्माने ठरते व ती वडिलांकडून मुलांना मिळते हे वैश्विक सत्य नाकारण्याच्या समित्यांच्या मनमानीवर न्यायालयाने सडकून टीका केली. एवढेच नव्हे तर एखाद्या कुटुंबाच्या जातीविषयी एकदा उच्च न्यायालयाने निवाडा दिल्यानंतर तो दुर्लक्षित करून त्याच कुटुंबातील पुढच्या पिढीची पडताळणी दाखल्यासाठी मुद्दाम छळवणूक करण्याच्या समित्यांच्या उद्दामपणावर खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. या दोन्ही याचिकांच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांसाठी अ‍ॅड. आर. के. मेंदाडकर व अ‍ॅड. कोमल गायकवाड यांनी काम पाहिले. सरकारतर्फे विकास माळी व सिद्धेश कालेल यांनी बाजू मांडली.
>ये रे माझ्या मागल्या...
जातपडताळणी समित्यांच्या मनस्वी कारभाराची अशी अनेक प्रकरणे अलिकडच्या काळात समोर आल्यावर न्यायालयाने कडक भूमिका घेणे सुरु केले. याआधी ठाणे समितीला एक लाख रुपयांचा तर नाशिक समितीच्या सदस्यांना दोन प्रकरणांत प्रत्येकी अनुक्रमे ५० हजार व एक लाख रुपयांचे दंड करण्यात आले होते. नाशिक समितीच्या तीन सदस्यांना निलंबित करून त्यांच्या खातेनिहाय चौकशीचे आदेशही याच खंडपीठाने दिले होते. अशा समित्यांचे काय करायचे यावर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांनाही शुक्रवारी बोलाविले होते. परंतु सरकारी वकिलाने त्यासाठी दोन आठवड्यांंचा वेळ मागून घेतला.