भुजबळ यांच्याविरुद्ध याचिका करणा-यास दंड

राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टतर्फे (एमईटी) चालविल्या जाणा-या नाशिक येथील चार व्यावसायिक शिक्षण संस्थांच्या फीची शिक्षण शुल्क समितीने फेरतपासणी करावी, हा मुंबई उच्च न्यायालयाने चार वर्षांपूर्वी दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला.

मुंबई: राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टतर्फे (एमईटी) चालविल्या जाणा-या नाशिक येथील चार व्यावसायिक शिक्षण संस्थांच्या फीची शिक्षण शुल्क समितीने फेरतपासणी करावी, हा मुंबई उच्च न्यायालयाने चार वर्षांपूर्वी दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला.
पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे येथील एक सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब जांभुळकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने १४ मार्च २०१४ रोजी हा आदेश दिला होता. त्याविरुद्ध ‘एमईटी’ आणि छगन भुजबळ, मीना भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि समीर भुजभळ या त्यांच्या विश्वस्तांनी केलेले अपील मंजूर करून न्या. रोहिंग्टन नरिमन व न्या. नविन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
मूळ याचिकाकर्ते जांभुळकर स्वत:ला स्वातंत्र्यसैनिक म्हणवितात. पण देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा त्यांचे वय जेमतेम १६ वर्षे होते. ते पुणे जिल्ह्यात राहतात व त्यांचा नाशिकमधील संस्थाशी काही संबंध नाही. ‘एमईटी’च्या विश्वस्तपदावरून काढून टाकलेले सीए सुनिल गंगाधर कर्वे हे या याचिकेमागचे खरे सूत्रधार आहेत व त्यांनीच जांभुळकर यांना याचिकाकर्ते म्हणून उभे केले आहे, असा युक्तिवाद भुजबळ यांच्यातर्फे श्याम दिवाण व ए. सुंदरम या वकिलांनी केला. तो मान्य करून खंडपीठाने जांभुळकर यांच्या याचिकेस जनहितासाठी नव्हे तर अंतस्थ हेतूने केलेली याचिका असे संबोधले. वेळ वाया घालविल्याबद्दल जांभुळकर व कर्वे यांनी दाव्याच्या खर्चापोटी प्रत्येकी ५० हजार रुपये द्यावेत, असा आदेशही दिला गेला.
>या संस्थांच्या फीचा संबंध
जांभुळकर यांची मूळ याचिका ’एमईटी’च्या नाशिक येथील अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्निक, व्यवस्थापनशास्त्र व फार्मसी संस्थांच्या सन २०११ व २०१२ या वर्षांच्या फीसंबंधी होती. या संस्थांनी विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले पैसे प्रत्यक्षात खर्च न करता खर्च केल्याचे दाखविले होते.शिक्षण शुल्क समितीला त्यांनी पत्र लिहून या दोन वर्षांच्या फीचे पुनर्निधारण करावे व जास्त फी घेतली असेल तर ती विद्यार्थ्यांना परत केली जावी,अशी मागणी केली होती. त्यावर समितीने काही केले नाही म्हणून ते उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने समितीला दोन महिन्यांत या संस्थांच्या फीचे पुनर्निर्धारण करण्याचा आदेश दिला होता.