लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सिग्नल तोडणाऱ्या वाहन चालकाला दंडाचा संदेश ऑनलाइन पाठविण्यात येतो. त्याच धर्तीवर विनामास्क फिरणाऱ्या नागरिकांकडून दोनशे रुपये दंड ऑनलाइन वसूल करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिका मोबाईल ॲप विकसित करीत आहे. या दंडाची पावतीही संबंधित व्यक्तीच्या विनामास्क छायाचित्रासह मोबाईलवर पाठवली जाणार आहे.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी सार्वजनिक परिसरात तोंडाला मास्क लावणे अनिवार्य आहे. मात्र, मास्क न लावणाऱ्या लोकांना दोनशे रुपये दंड आकारण्यात येत आहे. ही कारवाई करण्यासाठी पालिकेने क्लीन अप मार्शलची नियुक्ती केली. खासगी ठेकेदारांच्या माध्यमातून २४ प्रशासकीय वॉर्डमध्ये ३० ते ५० क्लीनअप मार्शलची फौज तैनात ठेवण्यात आली आहे. या दंडातून जमा झालेली रक्कम ठेकेदाराला दिली जाते.
अशी वाढवली मार्शलने अडचण....सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, अस्वच्छता, मास्क न लावणे अशा प्रकारच्या बाबींवर कारवाई करण्याचे अधिकार मार्शलना देण्यात आले आहेत. मात्र हे मार्शल नागरिकांबरोबर हुज्जत घालत, तोडपाणी करीत असल्याच्या अनेक तक्रारी आतापर्यंत पालिकेकडे आल्या आहेत. याची गंभीर दखल घेत महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी घनकचरा खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी आणि क्लीनअप मार्शल एजन्सी यांची एक बैठक घेतली होती. यावेळी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. मात्र नुकत्याच घडलेल्या काही घटनांनंतर पालिका प्रशासनाने आता कठोर पावले उचलली आहेत.
क्लीन अप मार्शलचा गणवेश आवश्यक...ड्युटीवर असताना साध्या कपड्यांत कारवाई करणे, दंड वसुली न करता तोडपाणी करणे आदी तक्रारी क्लीन अप मार्शल विरोधात केल्या जात आहेत. या गैरवर्तणुकीला चाप लावण्यासाठी महापालिकेने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार ड्युटीवर असताना क्लिनअप मार्शलला गणवेश परिधान करणे सक्तीचा असणार आहे. त्यावर कोटच्या दोन्ही बाजूला पालिकेचा विभाग, मार्शल व ठेकेदार एजन्सीचे नाव, क्रमांक लिहिणे सक्तीचे आहे. असा होणार ऑनलाइन दंड.....* क्लीनअप मार्शल विनामास्क नागरिकाचा फोटो काढेल. हा फोटो संबंधिताला दाखवून मोबाईलवरही पाठवला जाईल. दंडाची पावतीही मोबाईलवर पाठवली जाणार आहे.
* हे ॲप सध्या पालिकेमार्फत विकसित केले जात आहे. दंड किती दिवसांत भरावा, दंड भरला नाही तर कशी कारवाई करायची? याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
* यामध्ये क्लीनअप मार्शलला त्याचा विभाग निश्चित करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे तो आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर बेकायदेशीररित्या कारवाई करू शकणार नाही.