Join us

प्रताप सरनाईकांच्या विहंग गार्डनचा दंड अन् व्याजही माफ; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 13, 2022 8:17 AM

विकासकाने टीडीआरच्या माध्यमातून शाळेचे बांधकाम करून ते पालिकेला हस्तांतरित केले आहे.

मुंबई : ठाण्यातील शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. सरनाईक यांच्या छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीचा दंड आणि त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच, इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांना आदेश देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

विकासकाने टीडीआरच्या माध्यमातून शाळेचे बांधकाम करून ते पालिकेला हस्तांतरित केले आहे. पालिका या इमारतीचा वापर शिक्षण व निराधार मुलांच्या संगोपनासाठी करत आहे. टीडीआरचा इतरत्र वापर करत विनापरवाना बांधकाम केल्यामुळे दंड आकारल्याचे हे एक उदाहरण असून अपवादात्मक बाब समजून गुन्हा क्षमापन शुल्क आणि त्यावरील दंड माफ न करण्याचा अभिप्राय वित्त विभागाने दिला होता. मात्र, त्यावरील नगर विकास विभागाचा अभिप्राय विचारात घेऊन दंड व व्याज माफीचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने दिला होता.

सरनाईक यांच्या कंपनीने बांधलेल्या या प्रकल्पातील पाच माळे अनधिकृत असल्याचे समोर आल्यानंतर तत्कालीन ठाणे महापलिका आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यावेळी आर.ए.राजीव विरुद्ध सरनाईक या सामन्याचे विधिमंडळातही पडसाद उमटले. तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी या प्रकरणी दंड आकारून बांधकाम नियमित करण्याचे आदेश ठाणे महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन महापालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी ३ कोटी ३३ लाख रुपयांचा दंड आकारला होता. सरनाईक यांनी २५ लाख रुपये भरले मात्र दंडाची उर्वरित रक्कम न भरल्याने त्यावरील व्याज सुमारे १ कोटी २५ लाख झाले होते.

आजच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने दंड व व्याजही माफ झाले आहे. सरनाईक यांनी महापालिकेची मंजुरी न घेता वाढीव बांधकाम केले असले तरी त्यांच्याकडे टीडीआर उपलब्ध होता. महापालिका आयुक्तांना त्यानुसार बांधकाम नियमित करता आले असते. मात्र त्यांनी तो प्रस्ताव नाकारला व कारवाईचे आदेश दिले. त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेल्या टीडीआरच्या आधारे हे बांधकाम नियमित करून दंड व व्याज माफ करून या इमारतीला भोगवट प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

टॅग्स :प्रताप सरनाईकशिवसेनामहाराष्ट्र सरकार