चुकीच्या माहितीवर याचिका करणाऱ्या रिक्षाचालकाला दंड

जोगेश्वरीमधील एका पुनर्विकास प्रकल्पात बिल्डरने कायदेशीर प्रक्रिया डावलून बांधलेल्या १९ मजली निवासी इमारतीला मुंबई महापालिकेनेही कायदेशीर प्रक्रियेविरूद्ध परवानगी

मुंबई : जोगेश्वरीमधील एका पुनर्विकास प्रकल्पात बिल्डरने कायदेशीर प्रक्रिया डावलून बांधलेल्या १९ मजली निवासी इमारतीला मुंबई महापालिकेनेही कायदेशीर प्रक्रियेविरूद्ध परवानगी दिल्याचा दावा करत चुकीची जनहित याचिका केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने एका रिक्षाचालकाला एक लाख रूपयांचा दंड ठोठावून दंडाची रक्कम चार आठवड्यात टाटा कॅन्सर रिसर्च सोसायटीला देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले.
जोगेश्वरी येथील सर्व्हे क्रमांक १२ क हा भूखंड महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेसाठी राखीव होता. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेविना आरक्षण बदलता येत नाही आणि त्यावर निवासी इमारतींचे बांधकाम करता येत नाही. तरिही महापालिकेने एम.एम. कॉर्पोरेशन या विकासकाला बांधकामाची मंजुरी दिल्याचा दावा करत संजय चव्हाण यांनी ही जनहित याचिका केली होती. एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया केलीच नाही, असा दावा चव्हाण यांनी याचिकेद्वारे केला. या भूखंडावर पूर्वी एकमजली इमारत होती. त्यात प्राथमिक शाळा आणि काही भाडेकरू होते. त्यांना धमकावून करार करून घेतले, असा युक्तिवादही याचिकादारातर्फे करण्यात आला होता.
मात्र, हा भूखंड १९९४ मध्ये विकत घेतला होता. त्यातील काही भागात शाळा आणि बगिचाचे आरक्षण होते. त्याप्रमाणे विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम ११(२) अन्वये निवासी इमारतीच्या बांधकामाला सर्व आवश्यक कायदेशीर मंजुरी मिळवूनच बांधकाम केले. शिवाय महापालिकेला शाळा आणि बगिच्याची जागाही अधिकृतपणे हस्तांतरित केली. शिवाय या भूखंडाला एमआरटीटी कायद्यातील तरतुदी लागूच होत नाहीत, असा युक्तिवाद बांधकाम कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील एस.यू. कामदार यांनी केला.
रिक्षाचालक संजय चव्हाण यांच्यामार्फत हेमंत दलाल, अशोक देशमुख, अश्विन हिरानी आणि हिना श्रॉफ यांनी ही याचिका चुकीच्या माहितीवर आधारित केल्याचे निदर्शनाश आल्याने न्यायालयाने टाटा कॅन्सर रिसर्च सोसायटीला चार आठवड्यांत एक लाख रुपये देण्याच आदेश दिले. महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. तृप्ती पुराणिक यांनीही सर्व मंजुरी कायद्यानुसारच असल्याचा युक्तिवाद प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे मांडला. (प्रतिनिधी)