मायक्रो कंटेन्मेंट झोनमधील नियम मोडल्यास दहा हजारांचा दंड 

हाउसिंग सोसायट्यांसाठी राज्य शासनाने जारी केली एसओपी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त कोरोना रुग्ण असलेल्या हाउसिंग सोसायटीला मायक्रो कंटेन्मेंट झोन (एमसीझेड) ठरविताना त्या ठिकाणी कोरोनाविषयक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास सुरुवातीला दहा हजार रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे. त्यानंतरही उल्लंघन सुरूच राहिले तर आणखी दंड ठोठावला जाईल.
राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी या मार्गदर्शक सूचना सोमवारी जारी केल्या. त्यानुसार, एमसीझेडसाठीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास १० हजार रुपये दंडाची वसुली तेथील रहिवाशांकडून करण्याचे अधिकार स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यास (डीएमए) असतील.
एका हाउसिंग सोसायटीत एकापेक्षा जास्त इमारती असतील आणि पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक कोरोना रुग्ण हे त्यापैकी एकाच इमारतीत असतील तर तीच इमारत एमसीझेड ठरवायची की पूर्ण हाउसिंग सोसायटी हे ठरविण्याचा अधिकार स्थानिक प्राधिकाऱ्यास असेल. एमसीझेडसाठीचे प्रवेशद्वार आणि बाहेर पडण्याचा मार्ग एकच असेल आणि तेथूनच ये-जा करता येईल. वैद्यकीय किंवा इतर अत्यावश्यक सेवाच या ठिकाणी पुरविता येतील. अत्यावश्यक सेवा वा वस्तू कोणत्या हेदेखील डीएमएच ठरवेल. एमसीझेडमधील रहिवाशांना टेलिमेडिसिनची सुविधा कोणाकडून घ्यायची आहे हे हाउसिंग सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलून डीएमए ठरवतील. सोसायटीचा परिसर दररोज स्वच्छ करणे, नियमितपणे सॅनिटाइज करणे आवश्यक राहील. बाहेरची वाहने वा एमसीझेड इमारतीतील खासगी वाहनांनादेखील ये-जा करण्याची परवानगी नसेल. सोसायटीत एका विशिष्ट जागेवरच डिलिव्हरी बॉय वस्तू आणून ठेवेल.
सलग पाच दिवस एकही नवीन रुग्ण आढळला नाही आणि कोरोना रुग्णांची संख्या पाचपेक्षा कमी असेल तर मायक्रो कंटेन्मेंट झोनमधून ती सोसायटी वा विशिष्ट इमारत वगळण्याचा अधिकार डीएमएकडे असेल.