म्हाडाच्या जमिनीचा चुकीचा वापर केल्याने भरावा लागणार दंड; अनियमित कामांवर होणार कारवाई

अभय योजना लागू.

मुंबई : म्हाडाच्या अखत्यारीतील भूखंडांच्या वापराबाबत अनियमितता केलेल्या भूखंडधारकांकडून आकारणाऱ्या दंडात्मक रकमेचे दर अभय योजनेंतर्गत कमी करण्यात आले आहेत. सहा महिन्यांकरिता ही योजना लागू असणार आहे,  अशी माहिती म्हाडाकडून देण्यात आली, तर म्हाडाच्या भूखंडावर केलेल्या अनियमितेबाबत दंडात्मक रक्कम भरल्यानंतरही भूखंडधारकांनी केलेले अनियमित काम नियमित धरले जाणार नाही. त्यासंदर्भात म्हाडातर्फे कारवाई केली जाणार आहे.

राज्यातील विविध सहकारी गृहनिर्माण संस्था व व्यक्तींना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडांवर आकारण्यात येणारे हस्तांतरण शुल्क, भूखंडांच्या आरक्षित वापरातील बदल व अटी-शर्तींचे उल्लंघन करणाऱ्या भूखंड धारकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या दंडात्मक रकमेच्या दरात सुधारणा तसेच भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण, भाडेपट्ट्याची रक्कम निश्चित करणे; यात नियमितता आणण्याकरिता ठराव संमत केला आहे.

५० टक्के दंड -

पूर्वपरवानगी न घेता भूखंड परस्पर हस्तांतरण करणे व ज्या कारणासाठी भूखंड दिला आहे; त्यासाठी वापर न करणे याकरिता वार्षिक बाजार मूल्य दराच्या २५ टक्के रकमेवर ५० टक्के दंड आकारला जाणार आहे. भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण ज्या तारखेला, ज्या वर्षी केले जाणार आहे त्यावर्षाच्या रेडी रेकनरनुसार दंडात्मक रक्कम आकारण्यात येणार आहे. नवीन धोरणानुसार येणारी दंडात्मक रक्कम संबंधित संस्थांना, भूखंडधारकांना कळवून त्यानुसार वसुली केली जाईल.

म्हाडाच्या अखत्यारीतील भूखंडांच्या वापरात अनेक अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी म्हाडाकडे केल्या आहेत. त्याची दखल घेत म्हाडाने अभय योजना तसेच कारवाई सुरू केली आहे.

२५% भूखंडावर बांधकाम न करणे व अंशत: बांधकाम करणे, मर्यादेपेक्षा जास्त व्यापारी कामासाठी वापर करणे, भाड्याने देणे, स्थानिक रहिवाशांना मोकळ्या जागेचा वापर करून देणे यासाठी वार्षिक बाजार मूल्य दराच्या २५ टक्के रकमेवर २५ टक्के दंड आकारला जाणार आहे.

१५% शैक्षणिक संस्थांकडून म्हाडा कर्मचाऱ्यांसाठी प्रवेश आरक्षित न ठेवणे, शिक्षणाचे माध्यम मराठी न ठेवता वर्ग इंग्रजीतून चालवणे, म्हाडाच्या वसाहतीमधील मुलांना प्राधान्याने प्रवेश न देणे, आदीसाठी बाजार मूल्याच्या २५% रकमेवर १५ टक्के दंड आकारण्यात येईल. 

१०% भाडेपट्ट्याची मुदत संपण्यापूर्वी सहा महिन्यांअगोदर नूतनीकरणासाठी अर्ज न केल्यास ज्या वर्षी नूतनीकरण अर्ज सादर केला त्यावर्षीच्या रेडी रेकनर दराच्या १० टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे.