लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : निवृत्तिवेतन हा मूलभूत हक्क आहे आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना या वेतनापासून वंचित ठेवता येऊ शकत नाही. ते त्यांच्यासाठी उदरनिर्वाहाचे साधन आहे, असे स्पष्ट करीत मुंबईउच्च न्यायालयाने एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचे निवृत्तिवेतन दोन वर्षे रोखून ठेवल्याबद्दल राज्य सरकारला फटकारले. सरकारचे हे वागणे बेताल असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात १९८३ पासून हमाल म्हणून काम करणारे जयराम मोरे २०२१ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. मात्र, सरकारने त्यांना दोन वर्षे निवृत्तिवेतन दिले नाही. आपले निवृत्तिवेतन देण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मोरे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी करताना न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्णय दिला. त्यानंतर राज्य सरकारने मंगळवारी मोरे यांचे थकीत निवृत्तिवेतन दिले. मोरे यांना यापुढे दरमहा नियमित निवृत्तिवेतन दिले जाईल, याची खात्री करण्यास न्यायालयाने सांगितले.
मोरे यांनी इतकी वर्षे निष्कलंक आणि चांगली सेवा दिली. तरीही मे २०२१ पासून त्यांना दोन वर्षांचे निवृत्तिवेतन असमर्थनीय आणि तांत्रिक कारणास्तव देण्यात आले नाही. सुमारे ३० वर्षांच्या सेवेनंतर उपजीविकेचे साधन म्हणून निवृत्तिवेतनाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवले जाऊ शकते का? निवृत्तिवेतन हे बक्षीस, नियोक्त्याच्या इच्छेवर किंवा कृपेवर अवलंबून असलेले निरुपयोगी देय आणि हक्क म्हणून त्यावर दावा करू शकत नाही, ही जुनी धारणा चुकीची आहे. ४० वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणाचा निकाल देताना निरीक्षण मांडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लागू करण्यापेक्षा ते विसरण्यात आले आहेत. मोरे यांना नाहक तीन वर्षे त्रास सहन करावा लागला. हे प्रकरण डोळे उघडणारे आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीचे तातडीने निवारण केले तर त्यांना न्यायालयात यावे लागणार नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांची इच्छा असेल तर असे अनेक मुद्दे विभागीय पातळीवर सोडविले जाऊ शकतात. त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची आवश्यकता नसते.