मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेच्या नावे एक नवा संदेश दिला आहे. लोकच कोरोनाविरुद्धची लढाई लढत आहेत, असे सांगून मोदी यांनी तमाम लोकांचे कौतुक केले आहे. हिंदुस्थानचा प्रत्येक नागरिक सैनिक बनून लढाईत उतरला असल्याचे मोदी सांगत आहेत. ईदच्या आधी हिंदुस्थान कोरोनामुक्त व्हावा, अशी आशा व्यक्त करून त्यांनी मुस्लिम जनभावनांवर फुंकर मारली आहे. पंतप्रधान म्हणतात ते खरेच आहे. लोकच कोरोनाशी लढत आहेत, पण सरकार कुठे आहे, असा सवाल उपस्थित करत शिवसेनेने मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांसारखा राज्य चालविण्याचा अनुभव असलेला दुसरा नेता आजघडीला देशात नाही. अर्थविषयक विचार मांडणारे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आहेत. ते बोलत असतात, पण शरद पवार यांच्या सांगण्यातले वजन आज महत्त्वाचे आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही त्यांना आपले गुरू मानले आहे. पवार फक्त राजकारणातले चाणक्यच नव्हे तर ‘कौटिल्य’ही आहेत. सत्तेवर असणे वेगळे व राज्य चालविण्याचा अनुभव असणे वेगळे. त्यामुळे पवारांचा अनुभव या क्षणाला महत्त्वाचा असल्याचे सांगत शिवसेनेचं मुखपत्र 'सामना'च्या अग्रलेखातून शरद पवारांचे कौतुक करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रासारखे संपन्न राज्य केंद्राच्या तिजोरीत मोठी रक्कम भरत असते. मुंबईतून साधारण सव्वा दोन लाख कोटींचा महसूल केंद्राला मिळत असतो, पण लॉक डाऊनमुळे महाराष्ट्राला मोठा फटका बसून महसुलात 1 लाख 40 हजार कोटींची तूट येईल व त्यामुळे राज्याचा डोलारा चालविणे कठीण होईल, असे पवार यांना वाटते. पवार यांनी पंतप्रधान मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राच्या स्थितीबाबत स्पष्ट कल्पना दिली आहे. केंद्राने महाराष्ट्राला आर्थिक पॅकेज द्यावे, अशी पवार यांची मागणी आहे व सद्यस्थितीत ती योग्यच असल्याचे शिवसेनेने सांगितले आहे.
नोटबंदी, जीएसटीसारखे निर्णय फसल्याने व काळा पैसा परदेशातून आणायच्या आणाभाका ‘भाकड कथा’ निघाल्याने करोनानंतरची देशाची अर्थव्यवस्था म्हणजे कसायाने खाटीकखान्यात ढकललेल्या भाकड जनावरासारखी झाली आहे. देशात आज व्यवहारी अर्थशास्त्री दिसत नाही. रिझर्व्ह बँकेवर कोणी काम करायला तयार नाही. सरकारच्या ‘पेढी’छाप अर्थव्यवस्थेस विरोध केल्यानं रघुराम राजन यांच्यासारखे तज्ज्ञ सरकारला नकोसे झाले आहेत. त्यात करोनाचं संकट पुढं आलं आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांनी देशभरातील सर्व अर्थमंत्र्यांशी एकदा संवाद साधायला हवा, असा सल्लाही देण्यात आला आहे.
महसुलाची कोणती नवी साधने सरकार निर्माण करीत आहे? शेवटी, घरगुती उपाय म्हणजे, कोंडय़ाचा मांडा करून दिवस ढकलणे किंवा दात कोरून देश चालवणे. अर्थव्यवस्थेचे कठोर उपाय म्हणजे जनतेच्याच आतड्यांना व खिशाला कात्री लावणे असेल तर ते करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांची गरज नसते. साऊथ ब्लॉकचा एखादा पट्टेवालाही हे उपाय सुचवू शकेल. देशात आज व्यवहारी अर्थशास्त्री दिसत नाही. अशी टीकाही शिवसेनेनेकडून करण्यात आली आहे.