मुंबई : कोरोनाकाळातील लॉकडाऊनमुळे अनेक जण बेरोजगार झाले आहेत. लोक उपाशी आहेत. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सर्वस्तरातील लोकांना उदरनिर्वाह करता यावा, यासाठी राज्य सरकारने नियोजित पद्धतीने लोकल रेल्वेसह सार्वजनिक वाहतूक पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.
राज्यातील वकिलांना मुंबईतील न्यायालयांत सुनावणीला हजर राहता यावे, यासाठी लोकल प्रवासाची मुभा मिळावी, याकरिता बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र् अँड गोवा या संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. सध्या अत्यावश्यक सेवेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मूभा आहे. सरकारने काही निर्णय घेतल्यास सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो.न्यायाधीश म्हणाले.... आम्ही केवळ वकिलांचा विचार करू शकत नाही. तो पक्षपात होईल. हजारो लोक उपाशी आहेत. कुणाची नोकरी गेली आहे तर कोणी भाजी विकत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरू केल्यास अनेक लोक कामाला जाऊ शकतील. तुम्हाला (राज्य सरकार) एक सूत्र आखावे लागेल.१५ आॅक्टोबरपर्यंत सर्वांसाठी लोकल : पर्यटनमंत्रीसध्या आपत्कालीन सेवेतील अधिकारी कर्मचाºयांसाठी मुंबईची लोकल रेल्वे सुरू असली तरी त्याच्या फेºया वाढवण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल. त्यासाठी रेल्वे प्रशासनासोबत बोलणी सुरु आहे. १५ आॅक्टोबरच्या दरम्यान सर्वांसाठी लोकल सुरू करण्याचा विचार सरकार करत आहे, असे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले. मुंबईतील लोकसंख्येचा विचार करता कार्यालयीन कामासाठी संपूर्ण २४ तासांचा वापर करता येईल का याची चाचपणी सुरु आहे, जेणेकरुन लोकल सेवेवर ताण येणार नाही, असे ठाकरे यांनी सांगितले.पोलीस कोविड रुग्णालय वरदान!सातारा जिल्ह्यातील पोलिसांसाठी पोलीस कवायत मैदान येथील इमारतीत पोलिसांसाठी कोरोना रुग्णालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. हे रुग्णालय सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत २० पोलिसांनी कोरोनावर मात केली आहे. तसेच या ठिकाणी इतर रुग्णांवरही कोरोनाचे उपचार केले जात आहेत.